रमेश खरेलको सरकारलाई सल्लाह: “म्यादी प्रहरीमा दश अर्ब खेर नफाल्नुस्, सुरक्षा निकायलाई नै बलियो बनाउनुस्”

काठमाडौं – नेपालमा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बेला, नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व डीआईजी रमेश खरेल ले आफ्नो कार्यकालको अनुभव सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई कडा चेतावनी दिएका छन्।

निर्वाचनमा खटाइने म्यादी प्रहरी को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै खरेलले भने,

“धेरैजसो म्यादी प्रहरी राजनीतिक कार्यकर्ता नै हुन्छन्। उनीहरूबाट निष्पक्ष र प्रभावकारी सुरक्षा सम्भव हुँदैन।”

बुथ कब्जाको खतरनाक डिजाइन : प्रत्यक्ष अनुभव

भूतपूर्व डीआईजी खरेलले आफ्नो कार्यकालको एउटा गम्भीर घटना स्मरण गर्दै भनेका छन् कि एक निर्वाचनमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले म्यादी प्रहरीमै आफ्ना मान्छे घुसाएर बुथ कब्जा गर्ने योजना बनाएका थिए।

“म कमाण्डरको हैसियतले त्यो कमजोरीको जिम्मा म आफैं लिन्छु,”
खरेलले स्वीकार्दै भने।

स्थानीय नागरिकबाट सूचना पाएपछि उनले तत्काल रणनीति बदले—

• स्ट्राइकिङ फोर्स नजिक राखियो

• रिजर्भ र मोबाइल फोर्स तयारी अवस्थामा राखियो

• बुथ कमाण्डरलाई स्पष्ट आदेश दिइयो

“हतियार लौरो होइन, प्रयोग गर्नका लागि हो। आवश्यक परे आदेश कुर्नु पर्दैन—घुँडामुनि हान्ने।”

यस स्पष्ट कमाण्डपछि सुरक्षाकर्मीहरूको मोराल हाई भयो र कुनै पनि अप्रिय घटना बिना मतदान सम्पन्न भयो।

“कार्यकर्ता र स्थानीय नेताहरूको पूरा डिजाइन ध्वस्त भयो,” खरेलले दाबी गरे।

१० अर्ब म्यादी प्रहरीमा होइन, सुरक्षा निकायमै खर्च गर्न सुझाव

हाल नेपालमा करिब १ लाख ५० हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ (नाम परिवर्तन गरिएको म्यादी प्रहरी) खटाउने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै खरेलले १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनामाथि आपत्ति जनाएका छन्।

“यो १० अर्ब यदि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र सुरक्षा निकायको मोराल, तालिम, लजिस्टिक र कमाण्ड सिस्टम मा खर्च गरियो भने उनीहरू आफैं निर्वाचन सुरक्षाका लागि पर्याप्त छन्।”

उनले म्यादी प्रहरीलाई पूर्ण रूपमा अनावश्यक भन्दै भने,

“म्यादी प्रहरीबाट प्रभावकारी काम हुँदैन। सुरक्षा निकाय सक्षम छन्, विश्वास र स्पष्ट आदेश चाहिन्छ।”

सरकारलाई प्रत्यक्ष अपिल

भूतपूर्व डीआईजी रमेश खरेलको सरकारलाई आग्रह:

• म्यादी प्रहरीमा १० अर्ब खर्च नगर्नुहोस्

• नियमित सुरक्षा निकायलाई नै रिइन्फोर्स गर्नुहोस्

• हतियार प्रयोगमा स्पष्ट आदेश दिनुहोस्

• २४ गतेजस्तो हातियार लुटिने अवस्था नदोहो¥याउनुहोस्

“नेपालका सुरक्षा निकाय त्यति नालायक छैनन्। समस्या आदेश र नेतृत्वको हो,” खरेलको कडा टिप्पणी।

---

निर्वाचन सुरक्षाबारे भूतपूर्व डीआईजी साथै समाज सेवी  रमेश खरेलको यो अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्त र सुरक्षा रणनीतिमा तरंग ल्याउने निश्चित देखिन्छ। अब प्रश्न उठेको छ—

👉 सरकारले यो अनुभव सुन्छ कि १० अर्ब फेरि म्यादी प्रहरीमै खर्चिन्छ?