राष्ट्रिय संकटमा निजी क्षेत्रको ऐक्यबद्धता: रक्तदान, आधुनिक ड्रोन प्रविधि र कर छुटको मागसहित चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राको अग्रसरता

काठमाडौं । प्राकृतिक विपद्का कारण मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा कठिन परिस्थिति सिर्जना भइरहेका बेला नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रको सक्रियता बढाएको छ। चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक कुमार मल्होत्राको अग्रसरतामा मानवीय सहायता, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र सरकारसँगको नीतिगत समन्वयलाई एकसाथ अघि बढाइएको हो।

विपद्को समयमा घाइते तथा बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक रगतको अभाव हुन नदिन चेम्बरले आकस्मिक रक्तदान कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको छ। करिब १०० पिन्ट रगत संकलन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना गरिएको कार्यक्रममा लक्ष्यअनुसारकै हाराहारीमा रगत संकलन भएको मल्होत्राले जानकारी दिनुभएको छ। निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई व्यवहारमै उतार्दै स्वास्थ्य सेवामा सहयोग पुर्‍याएको यस अभियानले संकटका बेला सामूहिक सहयोगको महत्त्वलाई थप उजागर गरेको छ।

चेम्बरले राहत सामग्री व्यवस्थापनमा पनि सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालयको समन्वय तथा उपलब्ध गराइएको आवश्यक सामग्रीको सूचीअनुसार बजारमा तत्काल सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसक्ने अत्यावश्यक सामग्री जुटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् तथा सञ्चार सम्पर्कमा समस्या देखिएपछि गृह मन्त्रालयको आग्रहमा चेम्बरले १२५ वटा पावर बैंक सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ।

सडक तथा यातायात सञ्जाल प्रभावित भएका दुर्गम क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउन चेम्बरले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकालगायतका प्रभावित क्षेत्रमा लजिस्टिक तथा सर्भिलेन्स ड्रोन परिचालनका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति पठाइएको छ। यसले परम्परागत माध्यमबाट राहत पुर्‍याउन कठिन हुने स्थानमा प्रविधिको माध्यमबाट सहायता पुर्‍याउने नयाँ सम्भावना देखाएको छ।

चेम्बरका अनुसार करिब १०० किलो तथा ३० देखि ५० किलोसम्म सामान बोक्न सक्ने क्षमताका दुई ठूला ड्रोन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। दक्ष अपरेटरमार्फत निश्चित स्थानबाट करिब ५ देखि ८ किलोमिटरको दूरीभित्र खाद्यान्न, औषधि तथा अत्यावश्यक सामग्री पुर्‍याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रले आधुनिक प्रविधिलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोगमा ल्याएको यो पहललाई उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

राहत वितरणसँगै भविष्यमा विपद् व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित र दिगो बनाउने योजना पनि चेम्बरले अघि सारेको छ। ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न तथा सामग्री संकलन गरेर भण्डारण गर्दा बिग्रिने सम्भावना रहने भएकाले आवश्यकताअनुसार स्रोत परिचालन गर्न नगद कोष निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। साथै, प्रभावित क्षेत्रको निगरानी, जोखिम पहिचान र उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन सुरक्षा निकायलाई थप सर्भिलेन्स ड्रोन उपलब्ध गराउने योजना रहेको मल्होत्राले बताउनुभएको छ।

विपद्को समयमा निजी क्षेत्रले गरेको सहयोगलाई थप सहज बनाउन चेम्बरले सरकारसमक्ष केही नीतिगत सुझावसमेत राखेको छ। राहत सामग्री खरिद वा आयात गर्दा तिरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता, राहत सामग्री आयातमा भन्सार महसुल छुट तथा निजी क्षेत्रले राहत तथा उद्धारमा गरेको खर्चलाई कम्पनीको आधिकारिक खर्चका रूपमा लेखांकन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग चेम्बरले अघि सारेको हो।

गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अर्थ सचिवसँग भएका छलफलमा यी विषयमा सकारात्मक छलफल भएको र आवश्यक नीतिगत निर्णयमार्फत निजी क्षेत्रलाई राहत तथा उद्धारमा थप सहज वातावरण बनाउने आश्वासन प्राप्त भएको मल्होत्राले बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार विपद्को समयमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अझ बलियो बनाउन सके राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

चेम्बरले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनमा पनि जोड दिएको छ। नेपालमा बाढी, पहिरो, भूकम्प तथा आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपद् दोहोरिरहने भएकाले पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चेम्बरको धारणा छ। जापानको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली तथा प्रविधिबाट सिक्दै नेपालमा पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) लाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा स्थानीय समुदायमा विपद् पूर्वतयारी र जनचेतना विस्तार गर्ने विषयमा समेत सुझाव दिइएको छ।

मल्होत्राले विपद्को समयमा राजनीतिक, व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार राष्ट्रिय संकटको समयमा सरकार, कर्मचारीतन्त्र, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकबीचको सहकार्य नै प्रभावित नागरिकलाई छिटो राहत र सुरक्षित भविष्यतर्फ अघि बढाउने आधार बन्न सक्छ।

“हामी व्यापार गरेर पैसा कमाउँछौँ भने यस्तो विपद्को घडीमा देश र जनतालाई सहयोग गर्न सकेनौँ भने त्यसको के अर्थ रह्यो र? जसरी खेलकुदमा हामी आफ्ना आन्तरिक विवाद बिर्सेर राष्ट्रको जितका लागि प्रार्थना गर्छौँ, त्यसैगरी अहिलेको विपद्मा राजनीतिक मतभेद र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सरकार, कर्मचारीतन्त्र, सञ्चारमाध्यम र निजी क्षेत्र एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन,” मल्होत्राले भन्नुभयो।

विपद् प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा राज्यका सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबाट उद्धार तथा राहतका प्रयासहरू जारी छन्। सडक, विद्युत् तथा सञ्चारलगायतका अत्यावश्यक सेवाको पुनर्स्थापनासँगै स्वास्थ्य सेवा र राहत वितरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। तत्कालीन राहतसँगै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी र सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यलाई संस्थागत बनाउन सके भविष्यमा विपद्बाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने चेम्बरको विश्वास छ।

विपद्को कठिन घडीमा निजी क्षेत्रले देखाएको यस्तो सक्रियता, प्रविधिको प्रयोग र सरकारसँगको सहकार्यले राहत मात्र होइन, संकटबाट पुनः उठ्ने राष्ट्रिय संकल्पलाई समेत बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।