आपतकालीन संयन्त्र बन्दै, सरकार–एनआरएनए संयुक्त पहलसँगै उद्धार र राहतका लागि अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा

काठमाडौँ। मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिपछि त्यहाँ रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई लिएर उच्चस्तरीय कूटनीतिक सक्रियता तीव्र बनेको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आपतकालीन संयन्त्र तत्काल निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ।

संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्र मन्त्रालय का सचिव अमृत बहादुर राईसँग भेट गरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो त्रास र अनिश्चितताबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेको हो।

अध्यक्ष केसीले मध्यपूर्वका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा विकसित अवस्थाले नेपाली कामदारहरूमा असुरक्षा बढाएको उल्लेख गर्दै संघले अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोभिड–१९ महामारीका बेला सञ्चालन गरिएको रिलिफ, रिप्याट्रिएसन एन्ड रिह्याबिलिटेसन (आरआरआर) कार्यक्रममार्फत गरिएको सफल उद्धार, स्वदेश फिर्ती र पुनर्स्थापनाको अनुभव स्मरण गराउँदै वर्तमान परिस्थितिमा पनि सोही सञ्जाल र संरचनामार्फत प्रभावकारी सहयोग गर्न संघ पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताउनुभयो।

संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायत निकायहरूसँग उच्चस्तरीय समन्वय गरी संयुक्त आपतकालीन संयन्त्र यथाशीघ्र गठन गर्न माग गरेको छ। आवश्यक परेमा उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण र राहत व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सहकार्य गर्न संघ तत्पर रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।

उता, सचिव राईले पश्चिम एसियाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले ‘र्‍यापिड एक्सन टिम’ गठन गरी काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा गठित उक्त टिममा गैरआवासीय नेपाली संघ लाई समेत समेटेर अघि बढाइने बताइएको छ।

टिमले सम्बन्धित निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्दै आवश्यक कदम चाल्नेछ भने मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूलाई नियमित सूचना र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ। साथै, सरकारले अनलाइन पोर्टलमार्फत समस्या तथा जिज्ञासा दर्ता गर्न सकिने प्रणालीसमेत सुरु गरेको छ।

भेटघाटका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री, श्रम आप्रवासन तथा गैरआवासीय नेपाली समन्वय महाशाखा प्रमुख उप–सचिव पुष्पराज भट्टराई, उप–सचिव रामकाजी खड्का, उप–सचिव (कानुन) राजाराम दाहाल तथा संघका तर्फबाट आइसीसी सचिव पारसमणि पोखरेल, एनसिसी थाइल्याण्डका भविन्द्र बस्नेत, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत र वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेको उपस्थिति रहेको थियो।

सरकार–संघ सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु भएसँगै मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षामा ठोस पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

[Photo/News Source : NonResident Nepali Association NRNA]