दुर्गम भएर मात्रै हुँदैन अब आवश्यकताका आधारमा आरटिडिएफ कोष प्रयोग हुनुपर्छ : मन्त्री गुरुङ

काठमाडाँै, ३० साउन ः सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अधिक जनसंख्या भएको मधेश प्रदेशमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परियोजना लागु गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउनुभएकोछ ।

काठमाडौँमा आज ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष(आरटिडिएफ) प्रयोग गरी गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने परियोजनाको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. बीच भएको लिखित सम्झौता कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो । मधेश प्रदेशका कतिपय ठाउँ दुर्गम भएको र त्यहाँ नेपाल टेलिकमको टावर कम भएको बताउदै नेवटर्क विस्तारका लागि त्यहाँ आरटिडिएफ परियोजना आवश्यक रहेको मन्त्री गुरुङको धारणा छ ।
कोषको ऐनमा दुर्गम क्षेत्रमा मात्रै परियोजना लागु हुने भनिएकाले अति आवश्यक रहेको मधेश प्रदेशका कतिपय दुर्गम स्थानमा परियोजना लागु गर्न नसकिएको मन्त्री गुरुङको धारणा थियो । “मधेशमा जनसंख्या बढी छ, त्यहाँ नेपाल टेलिकमको टावर कम पाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो,“हाम्रो आरटिडिएको परियोजना खाली दुर्गम क्षेत्रमा केन्द्रीत भयो, अब अभाव र आवश्यकता भएको ठाँउमा पनि यो परियोजना लागु हुन पाउने नीति परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।”
सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चारको पहुँच पुर्याउने उदेश्यका साथ २०७३ सालदेखि आरटिडिएफ परियोजना लागु गरेको हो । यसै परियोजना अन्र्तगत आज नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तर्फबाट अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सबिना मास्के प्रधानले लुम्बिनि प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा आरटिडिएफ परियोजना लागु गर्ने विषयमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकोछ ।
सञ्चार मन्त्री गुरुङले जनताले आफ्नै करले स्थापना भएको आरटिडिएफ परियोजना प्रभावकारी र विकासमुलक बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । यसको बारेमा सबै जनताले सूचना पाउनु पर्ने नैसर्गीक अधिकार भएकाले एनटीए र एनटीसि बीच सार्वजनिक रुपमा सम्झौता कार्यक्रम गरिएको हो । उहाँका अनुसार यो परियोजनाले सरकारकाले डिजीटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य पुरा गर्न सहयोग गर्ने छ । सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सेवामा छरितोपन ल्याउन डिजीटलाइजेशन हुनुपर्ने बताउदै परियोजना अनिवार्य सूचारु गर्नुु पर्ने बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले एआइको विकास गर्न इन्फास्टक्चरको अभाव भएको, डाटा सेन्टर प्रभावकारी बनाउन जनशक्तीको आवश्यकता रहेको समेत जानकारी दिनुभयो । उहाँले यसै वर्ष भित्र मन्त्रालयले ४ जि नेटवर्कको व्यापाक विस्तार गर्दै ५ जी नेटवर्कको सूरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । “अबको लगानी आइटि पार्क बनाउन, एआइका इन्फास्टक्चर बनाउन र डाटा सेन्टरको निर्माण गर्न हुनुपर्नेछ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।
Source : Madhu Shahi