नागरिकसँगको विश्वास र साझेदारीमार्फत सेवा प्रवाह गर्न प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको निर्देशन

ठाँटी खबर, काठमाडौँ, ५ असोज । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) दानबहादुर कार्कीले नागरिकमैत्री प्रहरी सेवा र नागरिकसँगको सहकार्यलाई प्रहरी कार्यको पहिलो प्राथमिकतामा राख्न कडा निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सोमबार सम्पन्न ‘राष्ट्रिय प्रहरी समन्वय तथा समीक्षा बैठक-२०८३’ लाई सम्बोधन गर्दै महानिरीक्षक कार्कीले बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न प्रहरी र सर्वसाधारणबीचको विश्वास तथा साझेदारीलाई अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

सम्बोधनका क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले अपराधको प्रवृत्ति र जोखिमको सूक्ष्म विश्लेषण गरी जोखिमआधारित प्रहरी परिचालन गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले परम्परागत अनुसन्धान प्रणालीमा सुधार ल्याउँदै प्रमाणमुखी र आधुनिक प्रविधिको रणनीतिक उपयोगमा आधारित अपराध अनुसन्धानमा जोड दिनुभयो। साथै, विगतका घटना र अनुभवहरूको पुनरावलोकन गर्दै प्राप्त सूचना संकलन र विश्लेषणका आधारमा एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर सक्रियताका साथ कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

प्रहरी संगठनको आन्तरिक सुदृढीकरणबारे बोल्दै IGP कार्कीले योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा मानवस्रोत व्यवस्थापन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रहरी सेवामा सुशासन, अनुशासन र आन्तरिक उत्तरदायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। समीक्षा बैठकमा उठेका विषयहरूलाई छलफलमा मात्र सीमित नराखी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न, कमीकमजोरीहरू सुधार्न र केन्द्र तथा प्रदेश प्रहरीबीचको कार्यसम्पादनमा पूर्ण एकरूपता कायम गर्न उहाँले सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभयो।

उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीसहित सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रको प्रहरी कार्य, अपराध अनुसन्धान, प्रहरी प्रशासन, मानवस्रोत व्यवस्थापन, वर्तमान सुरक्षा चुनौती र आगामी कार्ययोजनाबारे विस्तृत प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। बैठकमा विशेष गरी अपराध अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धि, सुरक्षा चुनौतीको सामना तथा विपद् व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा गहन छलफल र अनुभव आदानप्रदान गरिएको जानकारी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले गराएको छ। (तस्बिर: नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय)