निक्कीको प्रतिक्रिया: मौद्रिक नीति सकारात्मक, अब लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने कदम आवश्यक

काठमाडौं, असार २४। नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक भन्दै यसको स्वागत गरेको छ। संघले मूल्य स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी नीति आएको जनाएको हो।

निक्कीका अनुसार वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक चुनौतीका बीच नेपालको बाह्य क्षेत्र, बैंकिङ प्रणालीको तरलता, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा समग्र लगानी वातावरणमा सुधार देखिएको छ। यस्तो अवस्थाले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि अनुकूल आधार तयार भएको संघको भनाइ छ।

संघले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम गर्ने, ब्याजदर करिडोरलाई निरन्तरता दिने तथा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय व्यवस्था कायम राख्ने नीतिगत व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

त्यसैगरी, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्ने, बैंकिङ नियमनलाई थप सहज बनाउने, डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तार, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीको विकास, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन सुधार तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थालाई थप सहज बनाउने व्यवस्थालाई पनि संघले सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरेको छ।

निक्कीले हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर भए पनि निजी क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जा विस्तार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अब मुख्य चुनौती वित्तीय स्रोतको अभावभन्दा पनि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास, नीतिगत स्थिरता, परियोजना कार्यान्वयन र प्रशासनिक प्रक्रियाको सहजतामा रहेको जनाएको छ।

संघले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतासँगै प्रभावकारी वित्तीय नीति, तीव्र पुँजीगत खर्च, नीतिगत स्थिरता तथा निजी क्षेत्रमैत्री संरचनात्मक सुधारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

साथै, उत्पादनमूलक उद्योग, जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा निर्यातमुखी क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न तथा लगानी स्वीकृति, विदेशी मुद्रा सटही र लगानी फिर्ता प्रक्रियालाई थप सरल बनाउन निक्कीले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।

संघले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न परियोजनामा आधारित कर्जा प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार असन्तुलन न्यूनीकरण र औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।