ओलीको भरोसा प्रदीप ज्ञवालीमाथि, एमालेका दुई प्रतिवेदन मिलाउने जिम्मेवारी

ओलीको भरोसा प्रदीप ज्ञवालीमाथि, एमालेका दुई प्रतिवेदन मिलाउने जिम्मेवारी

काठमाडौं। नेकपा (एमाले) भित्र निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनका विषयमा तयार भएका फरक–फरक प्रतिवेदनलाई समेटेर साझा दस्तावेज तयार गर्ने जिम्मेवारी नेता प्रदीप ज्ञवालीले पाएका छन्।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गुण्डुस्थित निवासमा बिहीबार भएको छलफलपछि दुई प्रतिवेदनबीच देखिएको मतभिन्नता समाधान गर्दै साझा धारणा निर्माण गर्ने जिम्मेवारी ज्ञवालीलाई दिइएको हो। यससँगै पार्टीभित्र फरक दृष्टिकोणका रूपमा आएका प्रस्तावलाई समेटेर व्यावहारिक निष्कर्षमा पुग्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ।

मतभेद मिलाउने जिम्मेवारी ज्ञवालीको काँधमा

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले यसअघि महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग प्रतिवेदनलाई पुनः परिमार्जन गरी साझा स्वरूप दिन आग्रह गरेका थिए। तर दुवै नेताबाट त्यस विषयमा सहमति नजुटेपछि प्रदीप ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।

ज्ञवालीले पार्टीभित्र उठेका विभिन्न धारणा, कार्यकर्ताबाट आएका सुझाव तथा दुवै प्रतिवेदनका विषयलाई अध्ययन गरी साझा दस्तावेज तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि कार्यदलले पनि अलग–अलग प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो। तर मुख्य राजनीतिक तथा सांगठनिक विषयमा फरक धारणा देखिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।

दुई प्रतिवेदनमा के–के छन् फरक धारणा ?

महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पार्टीको नेतृत्व र सांगठनिक संरचनासँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारिएका छन्।

उक्त प्रतिवेदनमा एमाले विधानबाट हटाइएको ७० वर्षे उमेर हद पुनः लागू गर्नुपर्ने र पार्टीका प्रमुख कार्यकारी पदमा अधिकतम दुई कार्यकालको सीमा कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ। एउटै व्यक्तिले लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै कार्यकारी जिम्मेवारी सम्हाल्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयसमेत त्यसमा समेटिएको बताइएको छ।

करिब ६५ पृष्ठ लामो भनिएको पोखरेलको प्रतिवेदन पार्टीका विभिन्न तहबाट प्राप्त सुझावका आधारमा तयार गरिएको हो।

यता, कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ले भने फरक दृष्टिकोणसहित अर्को प्रतिवेदन अघि सारेका छन्। उनको प्रतिवेदनमा हालको नेतृत्वको विकल्प खोज्ने विषयलाई स्वीकार नगर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ।

थापाको प्रतिवेदनले ७० वर्षे उमेर हद तथा कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा हटाउने पार्टीको पछिल्लो निर्णयको पक्षमा धारणा राखेको छ।

साझा दस्तावेज बनाउन यसअघि पनि प्रयास

दुवै प्रतिवेदनमा रहेका फरक विषयलाई मिलाउन यसअघि रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेललाई समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि दुवै पक्षका प्रस्तावलाई एउटै दस्तावेजमा समेट्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन।

त्यसपछि बिहीबार गुण्डुमा अध्यक्ष ओलीसहित शीर्ष नेताबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल र सचिव भानुभक्त ढकाल सहभागी थिए। कार्यदलका सदस्य नभए पनि नेता प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमालसमेत छलफलमा उपस्थित थिए।

पार्टीभित्रको विवाददेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म चर्चा

बैठकमा एमालेभित्र देखिएको पछिल्लो राजनीतिक विवाद, आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठक तथा नेतृत्वसँग सम्बन्धित विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजनको प्रयास भएको आरोपसमेत लगाएका थिए। उनले आफू केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपस्थित भएर विषयको सामना गर्न तयार रहेको धारणा राखेको बताइएको छ।

ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग आफू निरन्तर सम्पर्कमा रहेको समेत बैठकमा बताएका थिए।

१५ सदस्यीय कार्यदलबाट सुरु भएको प्रक्रिया

एमालेले जेठ १० गते निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्दै पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक तथा सांगठनिक रूपमा थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले पुनर्गठनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो।

रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय कार्यदलले पार्टीका विभिन्न तहबाट सुझाव संकलन गरी निर्वाचन समीक्षा, संगठन सुदृढीकरण, पार्टी शुद्धीकरण तथा रूपान्तरणलगायत विषयमा काम अघि बढाएको थियो।

कार्यदलको प्रक्रियाबाटै फरक दृष्टिकोणसहित दुई प्रतिवेदन आएपछि तिनलाई एउटै दस्तावेजमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती थपिएको हो।

अब प्रदीप ज्ञवालीले दुवै प्रतिवेदनका सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण पक्ष, पार्टीका विभिन्न तहबाट आएका सुझाव र कार्यदलभित्र देखिएका मतभिन्नतालाई समेटेर साझा मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।

पार्टीभित्रको फरक धारणा समेटेर साझा निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मेवारी पाएसँगै ज्ञवालीको भूमिका अहिले विशेष चासोको विषय बनेको छ। उनको समन्वयबाट तयार हुने मस्यौदाले आगामी केन्द्रीय कमिटी छलफलका लागि आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।