शिक्षा क्षेत्रको कुम्भ मेला: प्रधानाध्यापक सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय अधिवेशन जनकपुरमा तयारी तिब्र

काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार तथा समग्र रूपान्तरणका लागि प्रधानाध्यापकहरूको नेतृत्वदायी र अहम भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमले विद्यालय शिक्षाको प्रभावकारिता सीधै प्रधानाध्यापकको कार्यशैली, दूरदर्शिता र व्यवस्थापन क्षमतामा निर्भर रहने प्रष्ट पार्नुभएको छ। शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीहरूको समीक्षा गर्दै शैक्षिक सुधारका लागि नीतिगत तहमा मात्र होइन, विद्यालय तहको नेतृत्वमा समेत आमूल परिवर्तन अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ।

जनकपुरमा तेस्रो राष्ट्रिय अधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक,शिक्षक तथा सरोकारवालाहरूलाई सशक्त, शिक्षित र सक्षम बनाउने उद्देश्यले २०८० सालमा यस सङ्गठनको स्थापना गरेको हो। स्थापनाकालको पहिलो वर्ष बागमती र दोस्रो वर्ष पोखरामा राष्ट्रिय भेला तथा सम्मेलन सम्पन्न गरेको सङ्घले यस वर्ष आफ्नो तेस्रो राष्ट्रिय अधिवेशन जनकपुरमा गर्न लागेको छ। अधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र देशैभरिबाट करिब १००० देखि १२ सयसम्म प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस वर्षको अधिवेशनका लागि “लेट्स विल्ड बेटर स्कुल टुगेदर” (हामी सबै मिलेर सामुदायिक विद्यालयहरू रूपान्तरण गरौँ) भन्ने मुख्य नारा तय गरिएको छ। तीन दिनसम्म चल्ने यस महाभेलाको पहिलो दिन उद्घाटन सत्र, ‘न्यासनल भिजन फर स्कुल’ विषयक किनोट सेसन, प्यानल छलफल तथा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट विद्यालय, पालिका, प्रधानाध्यापक, पत्रकार र लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने व्यक्तित्वहरूलाई राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गरिनेछ। दोस्रो दिन शिक्षा समितिका सांसदहरूको सहभागितामा नीतिगत बहस, राउन्ड टेबल छलफल, ब्रेकआउट सेसन तथा उत्कृष्ट विद्यालयहरूको अनुभव आदानप्रदान हुनेछ भने तेस्रो दिन सादा सभा मार्फत आगामी कार्ययोजना र ‘जनकपुर घोषणापत्र’ जारी गर्दै कार्यक्रम समापन हुनेछ।

सङ्गठनको मुख्य उद्देश्य : ३ इ र ३ एलको अवधारणा प्रधानाध्यापक सङ्घ कुनै पनि राजनीतिक दल वा युनियनको एजेन्डा बोक्ने संस्था नभई पूर्णरूपमा शैक्षिक र प्राज्ञिक अभियान हो। यसले शिक्षकहरूलाई इम्पावर (Empower), एजुकेट (Educate) र एक्सेल (Excel) गर्ने ३ ‘इ’ को सिद्धान्त अघि सारेको छ। साथै, प्रधानाध्यापकहरूले लिडिङ (Leading), लिङ्किङ (Linking) र लर्निङ (Learning) भन्ने ३ ‘ल’ को अवधारणामा रहेर विद्यालय, समुदाय, विद्यार्थी र शिक्षकहरूबीच समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा अध्यक्ष गौतमले विशेष जोड दिनुभयो। वर्तमान समयमा नेपालका २७ हजार सामुदायिक विद्यालयहरूलाई यस महाअभियानमा जोड्दै हालसम्म करिब २२ हजार विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरू यसमा आबद्ध भइसकेका छन्। साथै, यो संस्था विश्व प्रधानाध्यापक महासङ्घ (ICP) को पनि सदस्य रहेको छ जसमा विश्वका १५५ देशका ३५ लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्ध छन्।

विद्यालय शिक्षाका चुनौती र प्रधानाध्यापकको बहुआयामिक भूमिका अध्यक्ष गौतमले विद्यालय शिक्षामा असिमित सम्भावनाका साथै नीतिगत, स्रोतसाधन र समन्वयका थुप्रै चुनौतीहरू विद्यमान रहेको औंल्याउनुभयो। २०२८ सालकै पुरानो शिक्षा ऐनको परिधिमा शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुनु, तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट नीतिगत स्पस्टता नहुनु र कतिपय स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोतको अभाव हुनु शिक्षा क्षेत्रका मुख्य अवरोधहरू हुन्। तथापि, यी सबै समस्याहरूलाई चिर्दै प्रधानाध्यापकहरूले केवल प्रशासनिक हाकिमको रूपमा मात्र नभई एक कुशल व्यवस्थापक, मेन्टर, फेसिलिटेटर र कोर्डिनेटरको रूपमा ५० भन्दा बढी भूमिकाहरू प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। विद्यालय सुधारका लागि प्रधानाध्यापकहरू स्वयम् मोटिभेटेड र इन्स्पायर्ड हुनुपर्ने तथा कक्षाकोठाभित्रको सिकाइ वातावरण र पेडागोजीमा समयानुकूल सुधार ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ।

सीओ मोडल र राज्यको जिम्मेवारी सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक नतिजा सुधार गर्न प्रधानाध्यापकलाई पूर्ण अधिकारसहितको ‘सीओ मोडल’ (CEO Model) मा लैजानुपर्ने धारणा अध्यक्ष गौतमले राख्नुभयो। प्रधानाध्यापकहरूसँग कार्यसम्पादनमा आधारित करार सम्झौता गर्ने, उनीहरूले तोकिएको लक्ष्य पूरा गरे नगरेको मूल्याङ्कन गर्ने तथा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र गल्ती गर्नेलाई दण्डको भागीदार बनाउने स्पष्ट नीति राज्यले लिनुपर्ने हुन्छ। मधेस प्रदेशलगायत अन्य क्षेत्रमा देखिएका कमजोर परीक्षा नतिजाहरूलाई सुधार गर्न राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी बढाउनुका साथै नीतिगत स्पष्टता, शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, र विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अन्ततः सामुदायिक विद्यालयहरू राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने र हामी सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लागे मात्रै शिक्षा प्रणालीमा दूरगामी परिवर्तन ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।