मलका लागि ५० अर्बको बजेट र नयाँ रणनीति: कृषि मन्त्री गीता चौधरीको पहिलो प्राथमिकतामा किसान!

काठमाडौँ । नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजामुखी भएर काम गर्न कडा निर्देशन दिएकी छन्। सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आयोजित पदबहाली कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले देशको कृषि क्षेत्रमा व्याप्त समस्या समाधान गर्न कर्मचारीहरू निरन्तर गतिशील हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

जनताले स्पष्ट बहुमत दिएर पठाएको यो सरकार विगतको जस्तो अस्थिर नहुने स्पष्ट पार्दै उनले अब ढिलासुस्ती सह्य नहुने चेतावनी समेत दिइन्।

१. “मलको अभाव अब इतिहास बन्नुपर्छ”

कृषिप्रधान देशमा किसानले समयमा रासायनिक मल नपाउनु सबैभन्दा ठुलो लज्जाको विषय भएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। “हाम्रो देश कृषिप्रधान हो, तर किसानले मल नै पाउँदैनन् भने त्योभन्दा ठुलो विडम्बना केही हुँदैन,” उनले भनिन्, “सरकारले अब समस्याको पहिचान गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्छ।”

२. ५ वर्षको ‘क्लियर म्यान्डेट’ र नयाँ अभियान

मन्त्री चौधरीले वर्तमान सरकार विशेष परिस्थितिमा जनताको पूर्ण भरोसाका साथ आएको बताइन्। उनले भनिन्, “जनताले पाँच वर्षका लागि हामीलाई देश बनाउने जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यो सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्नेछ, यसमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको पूर्ण सहयोग आवश्यक छ।”

३. मन्त्रालयको चुनौती: ५० अर्बको बजेट र मलको माग

पदबहालीका क्रममा मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. दीपककुमार खराल र डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले मन्त्री चौधरीलाई देशको वर्तमान कृषि अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। मन्त्रालयका अनुसार:

• मलको माग: वार्षिक ७ देखि ८ लाख मेट्रिक टन।

• बजेट आवश्यकता: मल आपूर्तिका लागि मात्रै वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक।

• मुख्य समस्या: दूधको भुक्तानी, कृषि बिमा, बाँझो जमिन र सिँचाइको समन्वयमा देखिएका चुनौतीहरू।

४. उखुदेखि कफीसम्मका किसानलाई प्राथमिकता

मन्त्री चौधरीले केवल खाद्यान्न बाली मात्र नभई उखु, केरा, चिया, कफी र तरकारी खेती गर्ने किसानहरूका लागि पनि मल र अनुदानको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। कृषि कर्जा र लगानीलाई सरल बनाउँदै वास्तविक किसानसम्म पुर्‍याउने उनको मुख्य लक्ष्य रहेको छ।