कांग्रेस–आयोग आमनेसामने : निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च जाने निर्णय, खड्कालाई पूर्ण अख्तियारी

काठमाडौं, ३ माघ । नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादले अब संवैधानिक अदालतको ढोका ढकढक्याउने भएको छ।
कांग्रेसको विघटित केन्द्रीय समितिले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने औपचारिक निर्णय गरेको छ।

खड्कालाई अदालत जाने पूर्ण अधिकार
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा मा बसेको बैठकले पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का लाई मुद्दा मामिला तथा कानुनी कारबाही अघि बढाउने पूर्ण अख्तियारी दिएको छ।
कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त निर्णय उल्लेख गरिएको छ।

आइतबारै सर्वोच्च जाने तयारी
बैठकले निर्वाचन आयोगविरुद्ध आइतबार नै सर्वोच्च अदालत जाने र कानुनीसँगै राजनीतिक प्रतिवाद पनि गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगको निर्णयलाई ‘दुराशयपूर्ण’ आरोप
शुक्रबार निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको १३४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो।
तर कांग्रेस सानेपा पक्षले उक्त निर्णयलाई एकलौटी, दूषित मनशायबाट प्रेरित र लोकतन्त्रविरोधी षड्यन्त्र को संज्ञा दिएको छ।

प्रकाशशरण महतको कडा चेतावनी
बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता प्रकाशशरण महत ले भने—

“निर्वाचन आयोगको दुराशयपूर्ण निर्णयविरुद्ध संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको छ। भोलि नै हामी सर्वोच्च अदालत जान्छौं।”

उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनको

• औचित्य

• वैधानिकता

• उपस्थित संख्या
  केही पनि नहेरी आयोगले निर्णय गरेको छ।

‘१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पक्षलाई नसुनी निर्णय’
महतले निर्वाचन आयोगले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पक्षलाई नबोलाई, नसुनी निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै भने—

“नजिर, विधान र निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया पालना गरिएन। अन्यायपूर्ण निर्णय भएकाले सर्वोच्च अदालत नै अन्तिम विकल्प हो।”

कानुनी लडाइँसँगै राजनीतिक संघर्ष
कांग्रेस सानेपा पक्षले

• पहिला कानुनी लडाइँ

• स्टे अर्डरको प्रयास

• त्यसपछि राजनीतिक प्रतिरोध
  अगाडि बढाउने संकेत दिएको छ।

“निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दैमा हामी आधिकारिक नरहने हुँदैनौं,” महतले भने।

कांग्रेस विवाद अब अदालतको ढोका भित्र
निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि चर्किएको कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अब सर्वोच्च अदालतमा निर्णायक मोडमा पुग्ने देखिएको छ।
अब प्रश्न छ—
कसलाई दिन्छ अदालतले कांग्रेसको आधिकारिकता ?