प्रभु बैंकका सी. इ. ओ. शेरचनको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको कार्यकालबारे उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला उल्ट्याएको छ । अब शेरचनले अहिलेको कार्यकाललाई निरन्तरता दिन पाउने छन्।

बैंकको सञ्चालक समितिले शेरचनलाई २०७९ माघ १२ गतेदेखि चार वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त गरेको थियो।  सो विरुद्द अधिवक्ता अनिता थापा केसीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उनको यो नियुक्ति तेस्रो कार्यकाल हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को व्यवस्था अनुसार यसो गर्न नमिल्ने भन्दै उनको नियुक्त बदर गर्न माग गर्दै केसीले रिट दायर गरेकी थिइन् ।

उच्च अदालतले शेरचनको कार्यकाल २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म कायम रहने ब्याख्या गरेको थियो। उच्च अदालतको सो आदेश विरुद्द शेरचनले  २०८१ चैत ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले उच्च अदालतको फैसला बदर गर्न माग गर्दै आफुले पुरै कार्यकाल पुरा गर्न पाउनु पर्ने दाबी समेत गरेका थिए।

सो रिटमा आज सर्वोच्चका न्यायधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले शेरचनको माग दाबी अनुसार नै अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो । अदालतले यसबारे विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। सर्वोच्चले शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएसँगै अब यो मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म उनले बैंकको सीईओमा निरन्तरता पाउने भएका छन् ।