UNESCAP–NICCI – MoPIT ले नेपालमा भू–परिवेष्टित विकासशीलदेशहरूका लागि दिगो यातायात कोरिडोर अगाडि बढाउन राष्ट्रिय कार्यशालाआयोजना गर्‍र्यो ।

काठमाडौं, २०८३ जेठ ७ — संयुक्त राष्ट्रसंघ एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रकालागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग UNESCAP, नेपाल–भारत उद्योगवाणिज्य संघ NICCI र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय MoPITको सहकार्यमा, आज काठमाडौंमा दिगो यातायात कोरिडोर अगाडि बढाउ“दैभू–परिवेष्टित विकासशील देशहरू (LLDCs) को सम्पर्क–सम्बन्ध सुदृढ गर्नेविषयमा राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला सम्पन्न भयो ।

एक दिने यस कार्यशालामा नीति–निर्माता, यातायात अर्थशास्त्री, व्यापारसहजीकरण विशेषज्ञ, पेशागत  लजिष्टिक ब्यबसायीहरु र क्षेत्रीयसरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागिता रह्यो । कार्यशालामा भू–परिवेष्टितविकासशील देशहरूले सामना गर्नुपर्ने संरचनात्मक चुनौतीहरू र अवसरहरूकोविश्लेषण गरियो, जसमा नेपाल केन्द्रीत बिषयहरुमा बिशेष चर्चा गरियो ।

राष्ट्रिय तथा संस्थागत क्षमता निर्माणका लागि डिजाइन गरिएको यसकार्यशालाले निर्बाध, दिगो र डिजिटल,सक्षम नेटवर्कका लागि स्वरुपहरुअगाडि बढाउने लक्ष्य राख्यो । यो एजेन्डा नेपालका लागि विशेष रूपमाप्रासंगिक छ, किनकि भू–परिवेष्टित राष्ट्रको भौगोलिक अवस्थाले क्षेत्रीय रवैश्विक मूल्य श्रंखलामा व्यापक आर्थिक सहभागिताका लागि सुदृढ यातायाततथा पारवहन पूर्वाधारलाई अनिवार्य सर्त बनाउ“छ ।

दिनभरिका प्राविधिक सत्रहरूमा नीति–सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयवस्तुहरूसमेटियो, दिगो यातायात कोरिडोरको विकास र क्षेत्रीय सम्पर्क स्वरुपदेखिकागजरहित व्यापार, हरित बन्दरगाह प्रोटोकल, दिगो ढुवानी अभ्यास रडिजिटल लजिष्टिक प्रणालीको अवलम्बन सम्म रहको थियो । छलफलमाव्यापार लागत घटाउने, पारवहन ढिलाइ न्यूनीकरण गर्ने र कार्बन उत्सर्जन कमगर्ने मार्गहरूको परीक्षणका बिषयमा चर्चा गरियो भने जलवायु प्रति जिम्मेवारलजिष्टिक र डिजिटल रूपान्तरणलाई आधुनिक सम्पर्क प्रशासनका दुईप्रमुख प्राथमिकताका रूपमा छलफल गरियो । UNESCAP का एडुआर्डचोङले भू–परिवेष्टित विकासशील देशहरूको सम्पर्क–सम्बन्धका लागिअन्तर्राष्ट्रिय स्वरुप र उत्कृष्ट अभ्यासहरू प्रस्तुत गर्दै कार्यवाहीकोविश्लेषणात्मक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत गरे । MoPIT का सह सचिव भीमार्जुनअधिकारी र निक्कीका उपाध्यक्ष गौरव तयलले नेपालको संस्थागत यातायातक्षेत्र सुधार गर्न र अगाडि बढाउनुपर्ने नीतिगत अनिवार्यताहरूमा आप्mनाधारणाहरु ब्यक्त गरे ।

भारत स्थिति विकासशील देशहरूका लागि अनुसन्धान तथा सूचना प्रणालीअनुसन्धान संस्था (RIS), का डा. प्रबीर डेले दक्षिण एशियाली एकीकृतसीमापार सहयोगमा क्षेत्रीय आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे । मंगोलियाका डा.डेल्गरनासान मिशिगले समान पारवहन चुनौतीहरू सामना गरिरहेको अर्को भू–परिवेष्टित विकासशील देशको तुलनात्मक दृष्टिकोणयुक्त धारणा ब्यक्त गरे। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव मधु मरासनी, एलेक्स ट्रान र उद्योग, वाणिज्यतथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह सचिव उमेशबिन्दु श्रेष्ठले लजिष्टिकआधुनिकीकरण, यातायात प्रणालीको अन्तर–सञ्चालन क्षमता र दक्षिणएशियाली तथा व्यापक एशियाली अर्थतन्त्रहरूबीच क्षेत्रीय सहयोगमा समर्थनगर्न आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाहरूलाई सम्बोधन गर्ने सत्रहरूमा प्राविधिकदृष्टिकोण सहितकको धारणा राख्नुभयो ।

यस कार्यशालाले नेपालको व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धिको क्षेत्रमागरिनुपर्ने प्रयासहरुका सम्बन्धमा त्यस्ता बिषयहरुलाई सुदृढ गर्ने, जलवायु–सहनशील पूर्वाधार विकास गर्ने र क्षेत्रीय आर्थिक संरचनामा आफ्नो एकीकृतप्रणालीलाई सुदृढ पार्ने लगायतका चालु प्रयासहरूका लागि प्रत्यक्ष महत्वराख्छ । भारत र चीनसंगको पारवहन व्यवस्थामा निर्भर देशका रूपमा नेपाललेयातायातका नियमहरूमा सामञ्जस्यता गर्न, डिजिटल व्यापार पूर्वाधारविस्तार गर्न र क्षेत्रका औपचारिक दिगो कोरिडोर सम्झौताहरूका लागिसमन्वित बहुपक्षीय प्रयासहरूबाट पर्याप्त लाभ उठाउन सक्नेछ ।

यस कार्यशालामा भएका बिचारहरुको आदान–प्रदानले सार्वजनिक–निजीसहकार्यको मूल्यलाई जोड्न मद्दत गर्छन् ।  कार्यशालामा सहभागिहरुलेअन्तर–सरकारी निकायहरु बिशेष रुपमा मन्त्रालय,बिभागहरु, वाणिज्यसंघहरु र विशेष अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूलाई एक साझा सम्पर्क थलोकोरुपमा स्थापित गर्न तथा हरित तथा डिजिटल लजिष्टिक क्षमतामा लगानीगर्नुपर्ने तथा कार्यशालाका प्राविधिक निष्कर्षहरू एवं कार्यान्वयनयोग्यसुधारहरूमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सहभागिहरुले चासो ब्यक्त गरे ।