निजी क्षेत्रलाई मन्त्री वाग्लेको सन्देश– ‘म ढुक्कले लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछु’।”

काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेकै दिन नेपालको अर्थतन्त्रमा व्याप्त ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ र ‘सुस्तता’ विरुद्ध कडा प्रहार गरेका छन्। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले निजी क्षेत्रलाई उत्साह जगाउने र कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्ने गरी ‘बोल्ड’ निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।

पदभार ग्रहणपछि मन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल तयार पार्ने र १०० दिने कार्ययोजना बनाएर काम थाल्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरे।

१. १५ पुराना ऐन खारेज: ‘एलिट क्याप्चर’ को अन्त्य

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको विकासमा बाधक रहेका र असान्दर्भिक भइसकेका १५ वटा ऐनहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरे। उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजीसहित कालोबजार ऐन २०३२, वैदेशिक लगानी प्रतिबन्ध ऐन २०२१ जस्ता पुराना कानुन परिमार्जन वा खारेज गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन्।

उनले भने, “विगतमा सीमित समूहले राज्यको स्रोत कब्जा गर्ने ‘एलिट क्याप्चर’ को युग अब समाप्त भयो। अब अर्थ मन्त्रालय कुनै स्वार्थ समूहको दबाबमा चल्दैन।”

२. कर्मचारीलाई कडा चेतावनी: “योग्यता छ भने तपाईं मेरो साथी”

मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै डा. वाग्लेले प्रशासनभित्रको दलीयकरण र भ्रष्टाचारप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने बताए। उनले स्पष्ट शब्दमा भने– “मेरिट (योग्यता), इन्टेग्रिटी (निष्ठा) र डेडिकेसन (समर्पण) बोक्नुभयो भने तपाईं मेरो साथी हो, नत्र पदीय दायित्व बिर्सनेले सरकारको संरक्षण पाउने छैनन्।”

सरकारी अड्डामा जाँदा नागरिकले नाक खुम्च्याउनुपर्ने र घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नु नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ।

३. ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ अर्थतन्त्रको लक्ष्य

मन्त्री वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयबाटै विद्युतीय शासन प्रणाली (E-Governance) को सुरुवात गर्ने बताए। अबको अर्थतन्त्रलाई डिजिटल, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउन ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रणालीतर्फ लैजाने उनको योजना छ। आगामी जेठ १५ को बजेटलाई ‘रुपान्तरणकारी’ बनाउने र आर्थिक राजकाजको जहाजलाई सही दिशामा मोड्ने उनले संकल्प गरे।

४. निजी क्षेत्रलाई सन्देश: सरकार तपाईंको सहयात्री हो

निजी क्षेत्रको सुरक्षा, ठुला आयोजनाको सहजीकरण र कानुनी उल्झन हटाउन नयाँ विधेयक ल्याइने मन्त्री वाग्लेले बताए। उनले टुक्रा-टुक्रामा नभई समग्र प्रणालीमै सुधार गरेर लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने आश्वासन दिएका छन्।