नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले गृहमन्त्रीलाई अनधिकृत ब्यापार नियन्त्रणका लागि ज्ञापनपत्र प्रस्तुत

२०८२ मंसीर १४, आइतवार, काठमाडौं ! 

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (NICCI)ले गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाई एक ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल–भारत खुल्ला सीमाक्षेत्रमा हुने अनधिकृत व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न कडा निगरानी राख्ने माग गरेको छ। संघका अनुसार, भारतीय सामानहरूको मूल्य घटेका कारण नेपालका उद्योग र औपचारिक व्यापारहरूलाई गम्भीर असर परेको छ र यसले घरेलु बजारमा अव्यवस्थित व्यापारको प्रवृत्ति बढाएको छ।

भारतको GST नीतिले बजारमा के असर पार्यो?

हालै भारत सरकारले आफ्नो घरेलु उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र उपभोग वृद्धि गर्न GST (वस्तु तथा सेवा कर) को दर घटाउने निर्णय गरेको छ। यसले भारतीय दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको MRP (अधिकतम खुद्रा मूल्य) उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ, जसका कारण ती सामानहरू नेपालमा उत्पादित सामान भन्दा सस्ताहरू भएका छन्। तर, नेपाल सरकारले नेपालमा उत्पादित सामानको मूल्य प्रतिस्पर्धामा टिक्न सहयोग पुर्‍याउने कुनै नयाँ करसम्बन्धी नीति र राहत कार्यक्रम ल्याएको छैन।

यस मूल्य अन्तरका कारण, नेपालमा अनधिकृत व्यापार अत्यधिक बढेको छ। नेपालका औपचारिक उद्योग र व्यापारीहरूलाई अप्रतिस्पर्धी बनाउँदै अव्यवस्थित रूपमा सामानको आपूर्ति भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा, नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले गृहमन्त्रीसँग तत्काल कदम चाल्नका लागि ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेको हो।

संघका प्रमुख सुझावहरू

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुनील के.सी.ले गृहमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्रमा विशेष गरी निम्नलिखित सुझावहरू रहेका छन्:

1. कडाइका साथ निगरानी: २२ भन्सार नाकामा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न निगरानी कडा बनाउन।

2. सहकार्य र समन्वय प्रणाली: नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार, र सीमा व्यवस्थापनका सबै निकायहरूको बीच प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय प्रणाली कार्यान्वयन गर्न।

3. विशेष अनुगमन: GST परिवर्तनपछि मूल्य जोखिम बढेका संवेदनशील वस्तुहरूमा विशेष अनुगमन र नियन्त्रण गर्न।

4. लक्षित इन्फोर्समेन्ट ड्राइभ: अवैध व्यापार र अन्डर–इनभ्वाइसिङलाई नियन्त्रण गर्न लक्षित इन्फोर्समेन्ट ड्राइभ सञ्चालन गर्न।

5. औपचारिक र अनौपचारिक व्यापारको बीचको दुरुपयोग रोक्नु: औपचारिक उद्योग र व्यापारीहरूको संरक्षणका लागि अनौपचारिक व्यापारको दुरुपयोग तत्काल रोक्न प्रशासनिक कदम चाल्न।

गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता

गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले संघको सुझावहरूलाई गम्भीरताका साथ लिई तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको उचित कार्यान्वयन र नेपाली उद्योगको दिगोपनाका लागि सबै आवश्यक कदमहरू उठाउने बताएका छन्।

संघको यो कदमले नेपालका औपचारिक उद्योग र व्यापारको सुरक्षा र प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

मूल्य अन्तरको प्रभाव र भविष्यका लागि कदम

नेपालमा भारतीय सामानको सस्तो मूल्यले नेपाली उत्पादनहरूलाई दबाउने मात्र नभई, अनधिकृत व्यापारको विस्तारसँगै स्थानीय उद्योगहरूको अस्तित्व पनि संकटमा परेको छ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा, नेपाल सरकारले अविलम्ब कदम चाल्नु अपरिहार्य भएको निक्कीले जोड दिएको छ।

यो सन्देश नेपालका सबै उद्योग र व्यापारीहरूको हितमा हो, जसका लागि आगामी दिनमा यो स्थिति सन्तुलित र स्थिर बनाउन सहयोग पुर्याउने छ।