डिजीटल हुलाक बनाउन नीगित, कानुनी र संरचनागत सुधार आवश्यक : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, २७ साउन : सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हुलाकलाई डिजीटल बनाउन नीतिगत, कानुनी र संरचनागत रुपान्तरण गर्नु पहिलो आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

गोश्वारा हुलाक कार्यालयले आज काठमाडौँमा बागमतीस्तरीय बार्षिक समिक्षा गोष्ठी आयोजना गरेको थियो । उक्त गोष्ठीको सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले हुलाकका सेवा जनताको घर घरमा पुर्याउन डिजीटल प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समय हुलाकले चिट्टी सँगै पार्सल डेलीभरी गर्ने कार्य प्रभावकारी रहेको पनि उहाँले बताउदै यसको सुविधा विस्तारका लागि सबैले एक जुट भएर लाग्नु पर्ने सुनाउनुभयो । साथै उहाँले मन्त्रालयले नयाँ हुलाक ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।
वि.स १९३५ मा जन्मीएको हुलाक घर अहिले सम्म पनि पुरानै ऐन र काननुमा सञ्चालीत हुनु सान्र्दभिक नरहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैले हुलाकको भौतिक, नीतिगत तथा कानुनी पुर्नसंरचना गर्न आवश्यक रहेको छ । उहाँले नयाँ हुलाक ऐन आउने क्रममा रहेको र डिजीटल हुलाक बनाउन संचरनागत रुपान्तरण गर्ने क्रममा मन्त्रालयले जोड दिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सह–सचिव कोशहरि निरौलाले हुलाकको इतिहासलाई संरक्षण गर्दै गतिअनुसारको कार्य सुधार गर्न कर्मचारीहरुले परिश्रम गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँका अनुसार पार्सल डेलिभरीलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया पंगेनी भट्टराईले हुलाकको कार्यशैलीमा विगतको तुलनामा व्यापक रुपान्तरण देखिएको दावी गर्नुभयो । डिजीटल भुक्तानी देखि इएमएस सेवाको विस्तार लोकप्रिय हुँदै आएको पनि उहाँले बताउनुभयो । यद्यपी सिमीति स्रोत र साधनमा हुलाककले जनसेवा प्रदान गर्दा थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । गोष्ठीमा गोश्वारा हुलाक कार्यालका प्रमुख अधिकृत लिलाबल्लभ न्यौपानेले दक्षजनशक्तीको अभाव, नीतिगत र कानुनी जटिलता, सीमित स्रोतसाधनको समस्याले गर्दा हुलाक सेवा विस्तारमा जटिलता सामाना गर्नुपरेको बताउनुभयो । साथै उहाँ, आइटि हुलाकको अभाव महशुस गर्दै कार्यालयमा सुचनाप्रविधि शाखा विस्तार गर्न मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्नुभयो ।
श्रोत 📸📸✍🏻✍🏻 : संचार मन्त्रीको सचिवालय (मधु शाही)