‘८८४ सांसदसँगै थप ८८४ स्वकीय सचिवको व्यवस्था राज्यका लागि थप आर्थिक भार’ : पूर्व डीआईजी रमेश खरेल

काठमाडौं। पूर्व डीआईजी रमेश खरेलले वर्तमान राज्य संरचनामा रहेका ८८४ जना सांसद र उनीहरूसँग थपिने ८८४ जना स्वकीय सचिवको व्यवस्थाले राज्यको आर्थिक भार बढाउने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।

ठाँटी खबरसँग कुरा गर्दै उहाँले जनताले तिरेको करबाट सञ्चालन हुने राज्य संयन्त्र मितव्ययी, प्रभावकारी र जनमुखी हुनुपर्ने बताउँदै अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाबारे समयानुकूल समीक्षा आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो।

खरेलले नेपालमा रहेको प्रदेश संरचनाको प्रभावकारिता, सांसदको संख्या तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्थाबारे राष्ट्रिय बहस हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार राज्यले अनावश्यक खर्च घटाउँदै जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने क्षेत्रमा स्रोत र साधन केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

उहाँले ८८४ सांसदसँगै थप ८८४ स्वकीय सचिवको व्यवस्था आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने धारणा राख्दै स्थानीय तहलाई थप सशक्त र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

खरेलले अन्त्यमा राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई राष्ट्रहित, सुशासन, पारदर्शिता तथा जनउत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिन आग्रह गर्दै जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्न आह्वान गर्नुभयो।