सरकारद्वारा ‘शैक्षिक नियमावली–२०८३’ स्वीकृत, कार्यान्वयनलाई लिएर सरोकारवालाबीच बहस

काठमाडौं, सरकारले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण तथा पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अनिवार्य रूपमा नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ।

नियमावली कार्यान्वयनसँगै यसको प्रभाव, आवश्यकता र व्यवहारिक पक्षबारे शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल सुरु भएको छ। यसै सन्दर्भमा शिक्षा पत्रकार समूह र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघको संयुक्त आयोजनामा बुधबार काठमाडौंस्थित होटल हार्दिकमा “नियमावली–२०८३ ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ?” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य साजिदा सिद्धिकी र रमेश सापकोटा, शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला, डा. विष्णु कार्की, अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका विज्ञ, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, व्यवसायी तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।

छलफलका क्रममा नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र, विद्यार्थी, अभिभावक तथा समग्र शिक्षा प्रणालीमा पार्ने सम्भावित प्रभावबारे विचार आदान–प्रदान गरिएको थियो। सहभागीहरूले नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवहारिक, पारदर्शी तथा विद्यार्थीमैत्री व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले नियम बनाउनु मात्र पर्याप्त नभई यसको कार्यान्वयन विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद र आवश्यक सुधारमार्फत मात्र नियमावलीको उद्देश्य सफल हुने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नियमन र सहजीकरणबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्ने बताए। प्रतिनिधिसभा सदस्य साजिदा सिद्धिकी र रमेश सापकोटाले पनि गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्दै विद्यार्थी, अभिभावक र संस्थाको हितलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी नियमावली कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखे।

अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकांश सरोकारवालाले नियमावलीको उद्देश्य सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै केही प्रावधानमा व्यवहारिक सुधार र आवश्यक संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका थिए।

कार्यक्रमको सहजीकरण शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष निर्जला कक्षपतिले गर्नुभएको थियो भने समापन नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले गर्नुभएको थियो।

(स्रोत: शिक्षा पत्रकार समूहका अध्यक्ष निर्जला कक्षपति)