प्रयोगशालाभित्रको चक्रव्युही प्रयोगशालामा परिणत कोर मधेश – डा विजय दत्त

प्रयोगशालाभित्रको चक्रव्युही प्रयोगशालामा परिणत कोर मधेश

भूमिका :

मधेश प्रदेश हाल राजनीतिक, संवैधानिक र प्रशासनिक द्वन्द्वको चरम केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ। मुख्यमन्त्रीको बारम्बारको नियुक्ति/पदच्युत, प्रदेश प्रमुखको खारेजी र फेरबदल, सभामुखमाथिको महाअभियोग,पाँचजना प्रदेश सभाका सदस्यहरसलाई पदमुक्त फेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश,सात दलका आन्दोलन,राष्ट्रिय झण्डालाई प्रदेश सभाकै सदस्यद्वारा घोर अपमान, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा तोडफोड,सामग्री संरक्षण गर्ने कर्मचारीलाई कुटपिटजस्ता घटनाहरूले राज्य शक्तिको स्थायित्वमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। त्यसमाथि पाँच प्रदेश सभा सदस्यहरूको पदमुक्तिले प्रदेश संसदलाई नै कार्यगत रूपमा ‘अस्थिर’ बनाइदिएको छ। यस राजनीतिक संकटको छायाँ प्रत्यक्षरूपमा शान्ति–सुरक्षामा परेको छ, जहाँ विगत केही महिनामा हत्या, हिंसा, आक्रमण, गुटीय द्वन्द्व,भु-माफियाहरुको उर्वरभुमि र अन्य फौजदारी गतिविधिहरु द्रुत गतिमा बढेका छन्।

यस विश्लेषणात्मक लेखमा मधेश प्रदेशमा देखिएको फौजदारी अपराधको वृद्धि र राजनीतिक अस्थिरताबीचको सम्बन्धलाई राजनीतिक–संरचनागत, प्रशासनिक र सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा विस्तृत रुपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।

१. राजनीतिक अस्थिरता :

१.१ ‘शक्तिशून्यता’ र राज्यको कमजोर उपस्थित

राजनीति जब निरन्तर सत्तासंघर्षमा अल्झिन्छ, राज्यका मुख्य संयन्त्रहरू- सरकार, प्रहरी-प्रशासनकाम गर्ने वातावरण गुमाउन थाल्छन्। मधेशमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको विवादले राजनीतिक नेतृत्वलाई लामो समय निर्णय–अक्षम बनायो।
यस्तो अवस्थामा अपराधी समूहहरूलाई स्पष्ट संकेत मिल्छ कि
“राज्य अस्त व्यस्त छ, नियन्त्रण कमजोर छ, यतिबेला सक्रिय हुँदा जोखिम कम छ।”

विश्वका धेरै केस स्टडीहरूले देखाउँछन् कि राजनीतिक अस्थिरता भएका क्षेत्रहरूमा हत्या, हिंसा, गुन्डागर्दी र अवैध कारोबार स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। वर्तमानमा मधेश त्यही मनोवैज्ञानिक र प्रशासनिक चरम संकटको अवस्था भोगिरहेको छ।

१.२ दलगत ध्रुवीकरण र समाजमा फैलिएको मनोवैज्ञानिक तनाव

सभामुखमाथिको महाअभियोग, सांसदहरूको पदमुक्ति, गठबन्धन अदल-बदल—यी घटनाहरूले प्रदेशका राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, तिनका सामाजिक आधारहरूलाई पनि विभाजित बनाइदिएका छन्।
गुटीय विभाजनले स्थानीय स्तरमा सामूहिक झडप,बदला–आक्रमण,भीड हिंसा,जस्ता गतिविधि बढाएको छ ।
जब राजनीति नै द्वन्द्वको *अभ्यासशाला* बन्छ, समाजले हिंसा ‘सामान्य’ मान्न थाल्छ — जुन अपराधका लागि अनुकूल वातावरण हो।

२. प्रशासनिक कमजोरी : राजनीतिक अव्यवस्थाको प्रत्यक्ष प्रभाव

२.१ प्रहरी–प्रशासनमा निरन्तर अस्थिरता

सरकार परिवर्तनसँगै जिल्ला प्रशासन, प्रहरी नेतृत्व (एसपी, डीएसपी) जस्ता संवेदनशील पदहरूमा बारम्बार चलखेल बढ्यो। प्रशासनिक नेतृत्वमा निरन्तर अनिश्चितता हुँदा कानून कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ। प्रहरीका प्राथमिकताहरू राजनीतिक संकेतअनुसार बदलिन थालेपछि अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता, सुरक्षात्मक गस्ती आदि क्षेत्र उपेक्षित बनेका छन् ।

२.२ दण्डहीनताबाट अपराधीहरूको मनोबल उच्च

राजनीतिक रूपले ध्रुवीकृत प्रदेशमा ‘पार्टी–नजिकका व्यक्तिहरू सुरक्षित’ रहने धारणा बलियो हुन्छ। मधेशमा धेरै घटनामा,राजनीतिक नेतृत्व,प्रभावशाली स्थानीय शक्ति केन्द्र,सीमा–आधारित अवैध कारोबारी बीच अव्यक्त सहकार्य हुने गरेका छन्। राज्य संरचनाको यस्तो कमजोरी ‘दण्डहीनता’ को मानसिकता फैलाएका छन् र अपराधी समूहहरू थप साहसी बनेका छन् ।

२.३ राजनीतिक प्राथमिकताले सुरक्षा संयन्त्र कमजोर

प्रदेश सरकार र दलहरूको मुख्य ध्यान विश्वास मत,पदको संरक्षण, गठबन्धन व्यवस्थापन
जस्ता विषयमा केन्द्रित हुँदा शान्ति–सुरक्षा क्षेत्र पूर्ण रूपमा दोस्रो प्राथमिकतामा परेको छ।
जब नेतृत्व राजनीतिक संकटमै जकडिन्छ, अपराध नियन्त्रण स्वतः कमजोर भएको छ ।

३. सामाजिक–आर्थिक परिप्रेक्ष्य : मधेशको विशेष संवेदनशीलता

३.१ सीमापार खुला आवागमन र अवैध गतिविधि

मधेश प्रदेश खुल्ला सीमासँग जोडिएको भूगोल हो। राजनीतिक अशक्तता देखिँदा सीमापारबाट अवैध सामानको ढुवानी,लागूऔषध,साना हतियार,मानव बेचबिखन,
जस्ता गतिविधि बढ्ने गरेको छ।
राजनीतिक अस्थिरताले सुरक्षा संयन्त्र कमजोर बनाउने भएकाले यी गतिविधिहरू झन् सक्रिय भएका छन् ।

३.२ बेरोजगारी, युवाको असन्तोष र हिंसाप्रति आकर्षण

मधेशमा बेरोजगारी दर उच्च छ। राजनीतिक वातावरण जब अव्यवस्थित हुन्छ, विकास कार्यक्रम थन्किन्छन्। युवाहरूमा निराशा,आक्रोश,अवसरहीनता
बढेको छ, र उनीहरू सजिलै गुटीय र आपराधिक नेटवर्कतर्फ धकेलिएका छन् ।
राजनीतिक दलका युवा समूहहरू नै हिंसाको mobilization force बन्ने गरेका छन् ।

३.३ सामाजिक–न्यायिक पहुँचको कमजोरी

न्यायिक प्रक्रिया ढिलो, घटनाको दर्ता जटिल, पीडित–निवेदनप्रति उदासिनता—यी कारणले नागरिकहरू ‘न्याय’ भन्दा ‘बदला’ मार्फत समाधान खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले भीड–हिंसा, सामूहिक आक्रमण र ज्यानमारा घटनालाई उकासेको देखिन्छ ।

४. समस्या समाधानको संरचनागत र राजनीतिक दिशा

४.१ संवैधानिक अस्पष्टता हटाउने

प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री नियुक्ति/पदमुक्ति, सभामुख महाअभियोग—यी प्रक्रियामा संविधानका धेरै दफा अस्पष्ट छन्।
समाधान :
संवैधानिक व्याख्या वा संशोधन,केन्द्र–प्रदेश भूमिकाको स्पष्ट परिभाषा,प्रदेश स्वायत्तता सुनिश्चित

४.२ प्रहरी संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने

प्रहरी प्रशासनमा सोर्स-फोर्स बन्द गर्ने

पदस्थापन प्रणाली पारदर्शी बनाउने,अनुसन्धान क्षमतामा प्रविधि र तालिमको विस्तार,प्रदेश प्रहरीमार्फत स्वायत्तता बलियो बनाउने

४.३ सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता

राजनीतिक विवाद समाधानसँगै,रोजगारी सृजना,,युवा कार्यक्रम,सीमा व्यवस्थापन,सामुदायिक मध्यस्थता संयन्त्र
बनाउन जरुरी छ।
अपराध नियन्त्रण राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक अवसरसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।

४.४ वैज्ञानिक अपराध नियन्त्रण प्रणाली

CCTV विस्तार,डिजिटल क्राइम–म्यापिङ,फरेन्सिक क्षमता वृद्धि स्थानीय तह–प्रहरी सहकार यी उपायले दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ ।

*निष्कर्ष*

हुनत: सम्पुर्ण नेपाल नै राजनीतिक अपराध र आपराधिक राजनीतिबाट गुज्रिएको छ । जेलबाट भागेका कैदीहरु, लुटिएका हतियारहरुबाट सृजित समस्याबाट प्रसववेदित भएकै छ। तर,वास्तवमा भन्ने हो भने १६ ओं शताब्दीको भनाइ *Might is Right* अझै मधेश प्रदेशमा अक्षरश: चरितार्थ भएकै छ। राजनितिक व्यक्तिहरु अपराधी भएका छन् भने अपराधीहरु राजनितिज्ञ भएका छन् । ठिकेदार,कालोबजारीयाहरु नै राजनीति चलाएका छन् भन्ने अतिशयोक्ति नहोला कि ! त्यसकारण,
मधेश प्रदेशको फौजदारी अपराध वृद्धि कुनै पृथक–घटना होइन; यो राजनीतिक अस्थिरता, संवैधानिक अस्पष्टता, प्रशासनिक हस्तक्षेप र सामाजिक–आर्थिक असन्तोषको संयुक्त परिणाम हो।
राजनीति अव्यवस्थित भए अपराध स्वतः बढ्छ।
त्यसैले मधेशको सुरक्षा संकटलाई समाधान गर्न राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक स्वायत्तता र सामाजिक–आर्थिक सुधारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु अपरिहार्य छ।
(विश्लेषण -डा विजय दत्त )