प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रतिनिभिसभाको आजको बैठकमा सांसद्हरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रम सुरु

प्रश्न नं. १ को जवाफ
माननीयज्यूले उठाउनुभएको प्रश्नको लागि धन्यवाद।
(१) मेरो अघिल्लो कार्यकालमा मैले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरूको आवश्यकता महसुस गरी सो को निर्माणको सुरुवात गरेको थिएँ। तर त्यसको केही समयपछि नै सरकार परिवर्तन भयो र म बाहिरिएँ। त्यसपछि आउने सरकारहरूले ती कार्यक्रमहरू रद्द गरे। निर्माण रोकियो। प्रश्नकर्ता माननीय पनि त्यसपछिका सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। कार्यक्रमहरू रद्द गर्नेले नै फेरि त्यसको प्रगति खोज्ने हामीमा अनौठो संस्कार छ।

उपरोक्त सबै सडक र अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गर्न ठूलो बजेटको आवश्यकता पर्छ। ती अस्पतालहरू केही संख्यामा निर्माण सम्पन्न भएका छन्। उपलब्ध स्रोत र साधनलाई ध्यान दिई बाँकी सडक र अस्पतालहरू प्राथमिकता पूर्वक निर्माण भइरहेका छन्। हामी फेरि सरकारमा आएको ६ महिना पुग्यो।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। स्थानीय तहमा ५/१०/१५ बेडका अस्पतालहरू निर्माणाधीन छन्। अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको प्राथमिकताकासाथ विनियोजन गरिरहेको र आगामी बर्ष पनि प्राथमिकतापूर्वक विनियोजन गरिने छ।
नेपालभर रहेका हरेक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा तुलानात्मक रुपमा घना बस्ती भएका स्थानहरू एवम् स्थानीय प्राथमिकतामा परेका रुट हुँदै जाने भएकाले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम प्रभावकारी सावित भएको छ। हालसम्म यसको प्रगति करिव ५८ % रहेको छ भने अधिकांश सडकहरू यस आर्थिक वर्षमा नै सकिने भएकाले सरकारले उच्च प्राथमिकताकासाथ बजेट व्यबस्थापन गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

(२) सरकारले खासगरी सडक पूर्वाधार विकासलाई महत्व दिई सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। माननीयज्यूले उठान गर्नुभएको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु हुनु खुशीको कुरा हो। उक्त सुरुङमार्ग २०८३ चैत्रमा सक्ने लक्ष्य रहेतापनि हालसम्म कुल ४३ प्रतिशत सहित १ हजार १ सय २६ मिटर मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समेत निर्माण व्यवसायीबाट हुनेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ।

त्यसैगरी, नागढुङ्गा सुरुङ मार्गका सम्बन्धमा कुरा गर्दा उक्त सुरुङमार्ग २०८२ कार्तिकमा सक्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ८५ प्रतिशत प्रगतिसहित अत्यावश्यक पर्ने Lighting, Ventilation हरूको कार्य भैरहेकोले निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। यसैगरी राप्ती लोकमार्गमा ६० करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य अगाडी बढाइदै छ। कर्णाली राजमार्गको जीर्णखण्डहरूमा मर्मत कार्यहरू भैरहेको अवस्था छ।

(३) जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम निकासा भैसकेको छ। रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भै रितपूर्वक आएका सबै भूकम्प प्रभावितका लागि प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम पठाइसकिएको छ। २०८१ माघ महिनामा मात्रै भूकम्प प्रभावितहरूका लागि थप रु.८० करोड निकासा भएको छ। जाजरकोट भूकम्पको विस्तृत क्षति आँकलनका लागि इन्जिनियरहरूको पहिलो टोली यसै हप्ता देखि फिल्डमा खटिने छ।
मनसुनजन्य विपद् एवं भूकम्पबाट प्रभावितहरूको समस्या समाधानका लागि विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को मिति २०८१ पौष २८ गते बसेको बैठकले रु. १ खर्ब १ अर्बको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजना स्वीकृत गरी निजी आवास र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणको लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार भएको छ। सो को प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन हुँदै जानेछ।

(४) सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य गरिरहेको छ र पहिले देखिएका समस्याहरू विस्तारै समाधान उन्मुख रहेका छन्। सहकारी ठगीमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र नेपाल प्रहरीबाट रु. ५ अर्ब ११ करोड ठगी गरेको आरोपमा ४८ वटा मुद्धा दर्ता भैसकेका छन्। सरकारले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको छ। जुन यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ। त्यसैगरी, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारीहरूको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन गरी कार्यसम्पादन भइरहेको छ।
यहाँले उठान गर्नुभएको अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) पीडितलाई न्याय र राहत दिने सम्बन्धमा यस समस्याको अन्त्य गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि जाँचबुझ गरी राय/सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गठन भएको आयोगमा दर्ता भएकामध्ये ५ हजार २ सय उजुरी फर्छयौट भैसकेका छन्। यसैगरी, नेपाल प्रहरीका जिल्लास्थित कार्यालयमा प्राप्त उजुरीहरू छानबीन गरी टुंग्याउने कार्य भैरहेको छ।
माननीयज्यूले उठान गर्नुभएको उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको र दुग्ध किसानको बाँकी रकम भूक्तानी हुन नसकेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ।
यसै सन्दर्भमा उखु किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन् भन्ने उद्देश्यले उखु क्रसिङ्ग हुनुपूर्व नै नेपाल सरकारले उखुको खरिद मूल्य तोक्ने गरेको छ। सरकारले निर्धारण गरेको खरिद मूल्यमा कृषकहरूबाट उखु खरिद गरी तुरुन्तै भुक्तानी दिन उखु मिलहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि मंसिर महिनामै उखुको खरिद मूल्य रु. ५ सय ८५ प्रति क्विन्टल तोकिएको छ। गत वर्ष आफूले उत्पादन गरेको उखुलाई मिलमा क्रसिङ्ग गराएका ८ जिल्लाका करिब ६५ हजार कृषकहरूलाई सम्बन्धित उखु मिलले दिने खरिद मूल्यका साथै नेपाल सरकारले रु. ७० प्रति क्विन्टलका दरले १ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रकम अनुदान प्रवाह गरेको छ।
दुग्ध किसानको भुक्तानी सम्बन्धमा दुग्ध विकास संस्थानले हालसम्म २ अर्ब ४ करोड रकम भुक्तानी दिइसकेको छ। दुग्ध विकास संस्थानलाई दूध विक्री गर्ने सबै कृषकहरूको भाद्र मसान्तसम्मको बाँकी रकम भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी रकम पनि क्रमश: भुक्तानीको प्रक्रियाका लागि अघि बढाइएको छ। केही निजी डेरीहरूले कृषकहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दूध विक्री रकम यथाशिघ्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको छ।
जनतालाई महङ्गीको मारबाट मुक्त गर्न नियमित रुपमा र चाडबाडको समयमा सघन रुपमा बजार अनुगमन गर्ने गरिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ् लिमिटेड जस्ता सार्वजनिक संस्थानबाट चाडबाड लक्षित सुपथ मूल्य पसल देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ।
कानून विपरीतका क्रियाकलाप कोही कसैले गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।

प्रश्न नं. २ को जवाफ
१. तराई मधेशमा रहेका एवं त्यहाँका नागरिक लाभान्वित हुने आयोजनाहरूलाई सरकारले सधैँ प्राथमिकतामा राखेको छ। यी आयोजनाहरूले तराई-मधेश क्षेत्र मात्र नभएर समग्र देशको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउने भएकोले देशकै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुन्। स्रोह्रौँ योजनामा यी आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ समाबेश गरिएको छ। आवधिक योजनाको लक्ष्य अनुरुप हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा पनि यस्ता आयोजनामा उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गरी आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरूलाई क्रियाशिल बनाइएको छ।
जयनगर-जनकपुर-कुर्था-विजयपुरा ५२ किलोमिटर रेलवेको निर्माणकार्य सम्पन्न भई यात्रुबाहक रेलसेवा दैनिक संचालन भएको छ। जयनगर-जनकपुर हरेक दिन ३ पटक र जनकपुर-विजयपुरा दिनको १ पटक आउने-जाने गरी रेल सेवा दिइएको छ। थप विजयपुरा-बर्दिबास सम्मको १७ किलोमिटर खण्डमा भारतीय सरकारको सहयोगमा छिट्टै निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दैछ।
काठमाण्डौं-तराई मधेश द्रुत मार्गलाई शीघ्रताका साथ सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई यसको जिम्मेवारी तोकिएको छ। यस आयोजना लाई छिटो सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायका उच्च पदाधिकारीहरूसँग पटक पटक छलफल गरी तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरेको छु। यस आयोजनाको हालको भौतिक प्रगति ३७.६ प्रतिशत रहेको छ।
सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ्गको निर्माण सम्पन्न भई हाल हेडवर्क्स र पावरहाउस लगायतका संरचना निर्माणको काम अघि बढेको छ। हाल यसको भौतिक प्रगति ३५.१८ प्रतिशत रहेको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलले ठूलो लगानीको माग गर्दछ। त्यस योजनाको लगानीको व्यवस्थापन गरी निर्माणकार्य अगाडि बढाउन सरकार सकारात्मक छ।
२. चुरेको भू-बनोट, माटोको प्रकृति, जैविक विविधतामा ह्रास र छोटो समयमा सघन वर्षा आदि कारणले यो क्षेत्र अति संवेदनशील छ। चुरे क्षेत्र र तराई मधेशमा देखिएको पानीको समस्या समाधानका लागि शुरुवाती चरणबाटै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम मार्फत पानीका स्रोतको संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। हालसम्म ६ सय ५७ वटा भूमिगत जल पुनर्भरण, पोखरी निर्माण तथा संरक्षण, १ सय ५९ वटा तालतलैया तथा सिमसार व्यवस्थापन, १ सय ७६ वटा Rain water runoff harvesting dam, ७६ वटा जल पुनर्भरण एवं संरक्षण पोखरी निर्माण, ५ सय ४८ वटा पानी मुहान संरक्षण तथा कुवा उत्खनन् लगायतका कार्य सम्पन्‍न गरिएको छ। चुरेको संरक्षण गरी वातावरण संरक्षण, खानेपानीको आपूर्ति व्यवस्थापन जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेका विषयमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ।

प्रश्न नं. ३ को जवाफ
माननीयज्यूले उठाउनु भएको सिक्टा सिंचाइ र बबई सिंचाइ आयोजना लगायतका राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्‍न गर्ने विषयमा म पनि गम्भिर र संवेदनशील छु। मेरो सरकार गठन भएपछि यी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्‍न गर्न तथा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको समस्या समाधान गर्न मैले सुरु देखि नै पहल गरिरहेको छु। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दायित्वमध्ये हालसम्म रु. २२ अर्ब ४३ करोड ३६ लाख भुक्तानी भईसकेको छ।
यसै सन्दर्भमा ठूला राष्ट्रिय परियोजनाको लागि स्रोतको समस्या आउन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट तर्जुमाको लागि प्रदान गरिएको बजेट सिलिङबाट त्यस्ता आयोजनाका लागि सो आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरी इयरमार्क गरेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट छुट्ट्याउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ।
नयाँ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्दा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन वा विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन स्वीकृत भएको, वातावरणीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी परीक्षण सम्पन्न भएको, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्गिएको, साइट क्लियरेन्स भएको, मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएको तथा खरिद गुरुयोजना तथा कार्यान्वयन योजना स्वीकृत भएको आयोजनाको कार्यान्वयन आवश्यक र औचित्यपूर्ण देखिएमा स्रोतको उपलब्धताको आधारमा मात्र स्रोत सहमति दिने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य ठूला राष्ट्रिय परियोजनाका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेटमध्ये कुनै कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्ने वा कुनै शीर्षकमा विनियोजित बजेटमध्ये केही वा पुरै बचत हुने भएमा रकमान्तर मार्फत् त्यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने गरिएको छ।
बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सहमति प्रदान गर्दा आयोजना सम्पन्न हुने अवधि किटान गर्ने गरिएको छ। ठूला राष्ट्रिय परियोजनाको नियमित अनुगमन गरी भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको आधारमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरिएको व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु।
मैले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधि सभाको वैठकमा मन्तव्य दिँदा नेपालमा विगत लामो समयदेखि जकडिएर रहेको “काम हुँदैछ (Work in Progress) भन्ने संस्कृतिको ठाउँमा थालेको काम सक्छौं” भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने र यसको लागि विकास निर्माण सम्बन्धी नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। विकासको ढाँचा, गति र संस्कृतिमा सुधार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग एवम् अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँग परामर्श गरी आयोजना तर्जुमाको खाका (Project Planning Template) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
यसबाट सीमित स्रोत साधनको कुशल प्रयोग गरी परियोजनाहरू समयमै प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न हुनेछन्‌ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा रहेको Action Room बाट मैले समयसमयमा आयोजनाहरूको अनुगमन गरी समयमै सम्पन्न गर्न सहजीकरण र निर्देश गरेको छु।

प्रश्न नं. ४ को जवाफ
१. देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्ता गर्नु भएकोमा यसअघिका अर्थमन्त्री समेत रहनु भएका प्रश्नकर्ता माननीयलाई धन्यवाद। ७ महिना अगाडि तपाईं आफैं अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यस समय भन्दा अगाडि र त्यसयताको मूल्य वृद्धिको अनुपात हेर्न म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। हामीले अब आँकडामा प्रश्नोत्तर गर्ने, त्यसको तुलना गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ।
तपाईंको अर्का प्रश्न छ– पूँजीगत खर्च भइरहेको छैन। हो, हाम्रो पूँजीगत खर्च कम छ। तर माननीयज्यू अर्थमन्त्री भएको अवधिको तुलनामा भने बढी छ। यसै अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुस्तता एकै दिनमा आएको होइन र सुस्तता एकै दिनमा हट्ने पनि होइन। हामी सरकारमा आएपछि अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भीर रुपमा काम गरिरहेका छौं र सुधारका केही नतिजाहरू पनि देखिएका छन्।
असारमा धान नरोपेपछि नै हो मंसीरमा धान नफल्ने। अघिल्लो सरकारका नीति, खर्चका प्राथमिकतालाई अलग्गै राखेर अहिले अर्थतन्त्र सुध्रेन भन्नु राम्रो हुँदैन। तर, अहिले हामी कानूनमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई पनि हटाएर अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, उत्पादन बढाउने काम गरिरहेका छौं।
हाम्रो देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन BB Minus आएको छ। यसको अर्थ के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई लगानीयोग्य, सुरक्षित देशको रूपमा हेर्न थालेको छ। कर तथा भन्सार प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै, महसुल भुक्तानी सहज पारिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई घटाउने नीति ल्याएपछि बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा झरिसकेको छ। अब उद्योग, व्यापार, र स्टार्टअपहरूका लागि राम्रो अवसर छ।
माननीयजीको अर्को प्रश्न छ, विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीबारे। मेरिटोक्रेसी आलंकारिक भाषणको विषय होइन, शब्दको राम्रो पोशाक लगाएर मेरिटोक्रेसी हुने भए आज विश्लविद्यालयमा जे भइरहेको छ, त्यस्तो हुन्थ्यो र ? बाहिर शब्दको राम्रो पोशाक देखाउने र भित्र अर्कै गर्ने भइरहेको थियो, आज त्यसको परिणाम विश्वविद्यालय र हाम्रा संस्थाहरूले भोगिरहेका छन्। हामी त्यस्ता संस्थाहरूमा व्यवसायिक दक्षतालाई नै मुख्य योग्यता बनाउने गरी काम अगाडि बढाइरहेका छौं।
अध्यादेश ल्याएर संसद्लाई किन होच्याएको भन्ने माननीयज्यूको प्रश्नको मैले जवाफ दिइरहनु पर्दैन, किनभने म सम्माननीय सभामुख मार्फत २०८० वैशाख २० गतेको दिन सम्झन उहाँलाई आग्रह गर्दछु। त्यस दिन उहाँ आफैं सम्मिलित सरकारले संसद् सुरु हुनु भन्दा चार दिन अघि अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा। तर आवश्यक पर्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। हामीले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा छरितोपन ल्याउन, लगानीको वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्रका समस्या हटाएर सुधार तर्फ लैजान अध्यादेश ल्याउनु परेको थियो, जुन संसद्‍मा दर्ता भइसकेका छन्। प्रक्रियाबाट नै यी पारित पनि हुन्छन्।

प्रश्न नं. ५ को जवाफ
१. सर्वप्रथम अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सम्बन्धमा माननीयज्यूले राख्नुभएको सुझावका लागि धन्यवाद। यस विषयमा मैले यसअघि नै केही कुरा प्रष्ट पारिसकेको छु। जहाँसम्म प्राथमिकतामा आधारित परिणाममुखी विनियोजनको तयारीको कुरा छ, आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई प्राथमिकतामा आधारित र परिणाममुखी बनाउन तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न, विकास निर्माणका गतिविधिलाई तिब्रता दिन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु।
चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै पूँजीगत खर्चमा वृद्धि तथा आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बजेट तर्जुमा गर्दा एवम् आयोजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण गर्दा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टी भएको, क्षेत्रगत प्राथमिकतामा परेको, लगानीको स्रोत सुनिश्चितता भएको, छोटो समयमा प्रतिफल दिने, आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड बमोजिम आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्व तयारीका काम सम्पन्न भएका आयोजना मात्र छनौट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
यसैगरी आयोजना कार्यान्वयनमा शिघ्रता ल्याउन, ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, सार्वजनिक खरिद कानूनमा सामयिक संशोधन गर्न र अन्तर तह तथा अन्तर निकाय समन्वय कायम गर्न संयन्त्रहरूलाई क्रियाशिल बनाइनेछ।
यसैगरी, हालै जारी अध्यादेश मार्फत आएका नीतिगत र कानुनी सुधारले व्यवसायिक वातावरणमा सुधार आउने तथा लगानी अभिवृद्धि भई आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास लिएको छु।
२. विकास, समृद्धि र स्थिरताका लागि नै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका दुई ठुला राजनीतिक दलहरूसहित अन्य दलहरू मिलेर वर्तमान सरकारको गठन गरिएको हो। गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मुलुकको विकास र समृद्धिलाई निरन्तरता दिई राजनैतिक स्थिरता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलबीच कुनै शंका उपशंका गर्न जरुरी छैन। हामिबीच उच्च विश्वास र समझदारी रहेको छ।

प्रश्न नं. ६ को जवाफ
१. विरगञ्जस्थित ५ सय शैय्याको नारायणी अस्पताल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोले केहि समय निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको हो। अदालतको फैसला पश्चात निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्था गरीने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
२. चालु खर्च घटाई पूँजीगत खर्च बढाउन सरकारले विभिन्न कदम चालेको छ। साथै, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउन गत आर्थिक वर्षको सिर्जित दायित्व रकमान्तर मार्फत भुक्तानी सहजीकरण गरिएको छ। न्यून विनियोजन भएका, कम प्राथमिकताका, विकास नतिजाको हिसाबले कम महत्वका र पूर्व तयारी पुरा नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थगित गरी यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम उच्च प्राथमिकताका ठूला आयोजनामा रकमान्तर गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।
३. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय महत्वका प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै बहुवर्षीय आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।
४. आगलागी र डढेलोबाट हुने सम्भावित जोखिमको विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको छ। हिउँदे वर्षामा आएको कमी र बढ्दो तापक्रमका कारण विगत भन्दा चाँडै डढेलो तथा आगलागीका घटनामा भैरहेको बृद्धिलाई मध्यनजर गरी सकेसम्म यस्ता घटना हुन नदिने र भैहालेमा सो को नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि सबै जिल्लामा डढेलो तथा आगलागी नियन्त्रण पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाई कार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ। नियोजितरुपमा वन डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही समेत गरिनेछ।
प्रश्न नं. ७ को जवाफ
१. धनगढी देखि दिपायल हुदै उरै भञ्ज्याङ्गसम्म निर्माण हुने सडकले यात्रा अवधि उल्लेखनीय मात्रामा घट्न जाने हुनाले यसको निर्माण र स्तरोन्नति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। सरकारले हालै स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेकोले आयोजनाको केही दिनमा नै ठेक्का प्रक्रिया शुरु हुनेछ।
२. यहाँले दोस्रो प्रश्नमा उल्लेख गर्नुभएको सहजपुर-बोक्तान-दिपायल सडकका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र भारतको Exim Bank बीच सम्पन्न Line of Credit (LOC-III) Agreement अन्तर्गत उक्त सडक खण्डको करिब ५० किलोमिटर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
उक्त सडकको बाँकी खण्डको निर्माणका लागि भारत सरकारसँग कुटनीतिक पहल गरिएकोमा उक्त खण्डलाई LOC-III मा समावेश भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस आयोजनाको निर्माण कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्रश्न नं. ८ को जवाफ
माननीयज्यूले उठाउनुभएको पहिलो प्रश्नको विषयमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको विद्यालय शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने व्यवस्था गरेबमोजिम कार्यान्वयन भइरहेको माननीयज्यूलाई जानकारी नै होला। स्रोत साधनले भ्याएसम्म भविष्यमा विश्वविद्यालय शिक्षासमेत नि:शुल्क गर्न नसकिने कुरा भएन।

नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने विषय समावेश गरिएकोमा जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था र प्रगतिशिल कर प्रणाली अवलम्बन गरिएबाट सम्पत्तिको सीमाङ्कनको प्रबन्ध भएकै देखिन्छ।
जहाँसम्म विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्न माननीयज्यूले उठाउनुभएको विषय छ, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ले कसैले विदेशमा कुनै किसिमको विदेशी सेक्यूरिटी, विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी बैङ्क एकाउण्ट, विदेश स्थित घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले उक्त कार्यलाई निषेध गरेकै अवस्था छ। गैरकानूनी तवरबाट विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भेटिए विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ अनुसार कारवाही गर्ने गरिएकै छ।

नेपालको संविधानको धारा १६ मा रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानून नबनाइने कुरा उल्लेख भएको र मृत्युदण्ड उन्मुलन गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो स्वेच्छिक प्रोटोकल, १९८९ को नेपाल पक्षराष्ट्र समेत रहेको हुँदा माननीयज्यूले माग गर्नु भएझैँ भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न मिल्ने देखिँदैन।
माननीयज्यूले उठाउनुभएको समाजवाद सम्बन्धी प्रश्नका विषयमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणसहितको समावेशी, न्यायपूर्ण समतामुलक एवम् लोककल्याणकारी तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भएको राज्य हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको र प्रस्तावनाको यही भावना अनुसार विभिन्न मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ। उच्च आर्थिक वृद्धि, न्यायपूर्ण वितरण एवं विकासमा सबैको समान पहुँच मार्फत् समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रमा पुग्न सकिने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ। समाजवादलाई मूर्त रुप दिन सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रयोगमा ल्याइएको छ।
सामाजिक सुरक्षालाई सफल र प्रभावकारी बनाउन मानिसको जीवन चक्रका सबै चरणमा आइपर्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर एवम् पिछडिएको क्षेत्रलाई राहत पुग्नेगरी सामाजिक सुरक्षाका स्किमहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा विकास गरिएको छ।
माननीयज्यूले उठाउनु भएको सार्वजनिक संस्थानका विषयमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। रूग्ण तथा बन्द भएका सार्वजनिक संस्थानलाई राष्ट्रियहीत अनुकूल उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विगतमा केही सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गरिएको हो। सार्वजनिक संस्थान निजी व्यक्ति वा कम्पनीलाई बिक्रि गर्ने उद्धेश्यले निजीकरण गरिएको होइन।
प्रश्न नं. ९ को जवाफ
१. काठमाडौँ उपत्यकाको हनुमन्ते, मनोहरा, बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा सिधै मिसिइ रहेको फोहोरपानीलाई प्रशोधन गरी नदीहरूलाई पुनः जीवन्त बनाउने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकाको धोविघाट, बालकुमारी, सल्लाघारी, हनुमानघाट, गोकर्णमा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण कार्य भइरहेको छ। उक्त आयोजना अन्तर्गत गुहेश्वरीमा ३ करोड २४ लाख लिटर प्रतिदिन क्षमताको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी संचालनमा रहेको छ।
मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको मगरगाउँदेखि मनोहरा खोलाको दुवै किनारको पेप्सीकोला पुल सम्म र जडिबुटी पुलदेखि हनुमन्ते दोभान हुँदै बालकुमारी फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रसम्म इन्टरसेप्टर ढल निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ।
माननीयज्यूले उठाउनुभएको उपत्यकाको वायु प्रदुषण कम गर्ने योजनाका सम्बन्धमा प्रस्ट पार्न चाहन्छु। बढ्दो शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, मानवीय क्रियाकलाप तथा अन्तरदेशीय प्रदुषित वायुको प्रवाह वायु प्रदुषणको मुख्य कारण रहेको छ। सरकारले उद्योग तथा आयोजनाहरूको वातावरणीय पक्षको नियमित अनुगमन निरिक्षण तथा सवारी साधन प्रदुषण छड्के अनुगमन र कारबाही हुने व्यवस्था मिलाएको छ।
त्यस्तै, नवीकरणीय उर्जा प्रवर्द्धन, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्राथमिकता जस्ता कार्यक्रमहरूबाट सफा उर्जाको खपत बढ्ने हुँदा वायु प्रदुषण कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
२. काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर खानेपानी वितरण भैरहेको छ। हाल चक्रपथभित्र मेलम्चीको खानेपानी वितरण भैरहेको छ भने चक्रपथ बाहिर उपत्यकाभित्रका अन्य स्रोतहरूबाट खानेपानी वितरण भैरहेको छ। बढ्दो शहरीकरणसँगै काठमाडौं उपत्यकामा थप खानेपानीको माग भैरहेको अवस्थामा थप पानी आपूर्तिको लागि याङ्ग्री-लार्के खोलाबाट दैनिक ३४ करोड लिटर पानी ल्याउने विषयमा कार्य अघि बढाइएको छ। त्यसैगरी, काठमाण्डौ उपत्यकामा थप दैनिक १३ करोड लिटर खानेपानी उपलब्ध गराउन सिस्नेरी खानेपानी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ।
खानेपानीको थप स्रोतको वृद्धि गर्न याङ्ग्री र लार्के नदीबाट समेत प्राप्त हुने थप खानेपानीलाई सुन्दरीजलमा दैनिक २५ करोड ५० लाख लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र र उपत्यकामा थप खानेपानी वितरण संजालको निर्माण गरिनेछ।
चक्रपथ बाहिरका क्षेत्रहरूमा पनि खानेपानी वितरण लाइन सुधारका कार्य अगाडि बढाइएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा न. ७, ८, ९, १४, १५ र १७ नखिपोट, खुमलटार तथा ग्वार्को क्षेत्र र महालक्ष्मी नगरपालिका वडा न. १, २, ३, ४ र ५ इमाडोलमा खानेपानी वितरण संजाल निर्माण कार्यको विस्तृत अध्ययन कार्य भइरहेको छ।
ग्वार्को-लुभु-लामाटार-लाँकुरिभञ्ज्याङ्ग-मानेदोभान हुँदै काभ्रे पनौती जोड्ने सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा समावेश गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष देखि यस सडकको निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ।
३. देशका युवाहरू विदेश पलायन भईरहेको प्रति माननीयज्यूको चिन्ता जायज नै छ। सरकारले देशभित्र गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी र अन्य अवसरहरू सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्न प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। नेपालको संविधानले रोजगारीको हकको सुनिश्चितता गरे बमोजिम सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् रोजगारी सिर्जना हुनेगरी कार्य गरिरहेको छ।
स्थानीयस्तरमा वेरोजगार युवालाइ रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि हुने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई सोही बमोजिम सबै कार्य अगाडि बढाइएको छ।
देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरि रोजगारी सिर्जना गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधारको लागि सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको छ। देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नको लागि स्टार्टअप उद्यमलाई २५ लाख सम्मको सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रदान गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमवाट १ हजार जनाले सहुलियतपुर्ण कर्जा प्राप्त गर्नेगरी काम भैरहेको जानकारी गराँउछु।
-थप मौखिक जवाफ पनि चेक गर्नुहोला ।

📸📸✍🏻✍🏻प्रधानमन्त्री सचिवालय