“सामाजिक सुरक्षामा अब सबै कर्मचारी : सञ्चारमन्त्री खरेलको कडा निर्देशन”

काठमाडौँ, ३ मङ्सिर —
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आज एक दिग्दार–निर्णायक कदम चालेका छन्। मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायका कर्मचारीलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन उनले निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयभित्रै मात्र होइन, सबै सरकारी संरचनामा चर्चा चुलिएको छ।

यो निर्देशन आज आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा आएको हो।

“सार्वजनिक प्रसारण अब झन् गुणस्तरीय र विश्वसनीय हुनैपर्छ” — मन्त्री खरेल

मन्त्री खरेलले सरकारी सार्वजनिक प्रसारण संस्थाहरूलाई नवीनता, सिर्जनशीलता र उच्च स्तरको कन्टेन्ट बनाउन जोर दिए।
उनले स्पष्ट भने—
“पीएसबीको प्रस्तुति अबको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा निखारिएको र प्रभावकारी हुनैपर्छ।”

दूरसञ्चार संस्थालाई प्रहार–

मन्त्रिले दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई लक्ष्य बनाएर अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कडा निर्देशन दिएका छन्।

यसैबीच सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सवारी अनुमतिपत्र छपाई सुरु गरिसकेकाले यसको वितरण कार्य पनि छिटो गर्न आग्रह गरियो।

“सबै मन्त्रालय पेपरलेस” — माघभित्रै!

नेपाल सरकारले सुरु गरेको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन अभियानलाई तीव्र बनाउँदै मन्त्री खरेलले माघ महिनाभित्र संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय पेपरलेस बनाउने आदेश दिए।
हाल अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले मात्र पूर्ण रूपमा पेपरलेस प्रणाली अपनाइसकेका छन्।

“ढिलाइ अस्वीकार्य”

मन्त्री खरेलको चेतावनी—
➡️ “आम नागरिकले पाउने सेवामा कुनै ढिलासुस्ती सह्य हुँदैन। अर्को त्रैमासिक बैठकमा नतिजा देखिनुपर्छ।”

ज्येष्ठ पत्रकारका लागि ‘निवृत्तिभरण’ प्राथमिकता

सूचना तथा प्रसारण विभागलाई उनले ज्येष्ठ पत्रकारका लागि निवृत्तिभरण कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न पनि निर्देशन दिए। पत्रकार समुदायमा यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।

उच्चस्तरीय उपस्थिति, संस्थागत प्रगति सार्वजनिक

बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट, राससका महाप्रबन्धक सन्दीप राई, गोरखापत्रका महाप्रवन्धक लालबहादुर ऐरी, प्रेस काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसाल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गाना, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी, र नेपाल टेलिकमकी निमित्त प्रवन्ध निर्देशक सविना मास्केसहितका पदाधिकारीहरूले आफ्ना प्रगतिबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे।

मन्त्री खरेलको आक्रामक सुधार अभियानले सरकारी संचार क्षेत्र नयाँ मोडमा प्रवेश गर्ने संकेत दिएको छ।
अब कर्मचारीदेखि संस्थासम्म—सबैलाई सामाजिक सुरक्षा, पारदर्शिता, डिजिटलाइजेशन र परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुनुपर्नेछ।