यो वर्ष डिजीटल नेपाल फ्रेमवर्क–२ लागु गर्छौँ : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, २७ साउन : सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो वर्ष दोस्रो चरणको डिजीटल नेपाल फ्रेमवर्क–२ लागु हुने बताउनुभएकोछ ।

राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिद्धारा आयोजीत बैठकमा मन्त्री गुरुङले डिजीटल नेपाल फ्रेमवर्क –२ (डिएनएफ–२) को मस्यौदा तयारी भईसकेको र मन्त्रालयले छिटट्ै कार्यान्व्यन स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्ने जानकारी दिनुभएको हो ।
समितिले सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल गभर्नेन्स अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयबाट भएका कामकारवाही एवं कार्ययोजना÷तयारी बारेमा छलफल गर्न बैठक राखेको थियो । उक्त बैठकमा मन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारले २०७६ मा पहिलो चरणको डिजीटल फ्रेमवर्क (डिएनफ १.०¬) ले ८ मुख्य डोमेन र ८० वटा इनिसिएटिभ्स सहितको फ्रेमवर्क तयार पारेको थियो । दोस्रो चरणको डिजीटल फ्रेमवर्क समय सापेक्ष र वृहत्तर रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । फ्रेमवर्कमा रहेका ८ वटा डोमेनहरुमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्बान इन्फास्ट्रक्चर, उर्जा, टुरिजम, फाइनान्स र डिजीटल फाउन्डेशन रहेका छन् । देशको आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिका लागि महत्वपुर्ण अवधारणाका रुपमा अधि सारिएको डिजीटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब ७ अर्ब ५० करोड बजेट अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले डिजीटल फ्रेमवर्कको लक्ष्य पुरा गर्न विश्व बैंकले सम्झौता अनुसार एक रुपैया पनि आर्थीक सहयोग नगरेको बताउनुभयो । त्यसैले यो वर्ष मन्त्रालयले आफ्नै पहलमा डिजीटिल नेपाल फ्रेमवर्क–२ लागु गर्ने भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
साथै, डिजीटल नेपाल फ्रेमवर्क–२ का विषयगत ८ वटा क्षेत्रलाई लागु गर्न विभिन्न मन्त्रालय सँग साझेदारी गर्नुपर्ने बताउदै यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति नै गठन गर्नु पर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो । साथै, डिजीटल नेपाल फ्रेमवर्क प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स्(एआइ) को पोलीसि समस्यौदा समेत छिट्टै मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गर्ने तयारी रहेको सुनाउनुभयो ।
यसैगरि, देशलाई इ–गर्भनेन्स तर्फ लैजान, जिआइओएमस प्रणाली लागु गर्ने, हाल सम्म १ सय ४० वटा निकायहरुमा सरकारी एकिकृत अफिस व्यवस्थापन प्रणाली(जिआइओएमएस) प्रयोग भइरहेको, करिब २० हजार को संख्यामा सरकारी एकिकृत इमेल प्रयोगमा ल्याएको, करिब १४ हजार ७ सय ३३ वटा विधुतीय हस्ताक्षर प्रयोगमा आएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । साथै, हुलाकलाई डिजीटाइजेशन गर्ने, डाटा सेन्टरहरु निर्माण गर्ने लगायतका कार्यमा मन्त्रालय सक्रिय रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, नीतिगत सुधारमा पनि मन्त्रालयले प्रमुखताका साथ योजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले फोरजी नेटवर्क घर घरमा पुर्याउनुको साथै यो वर्ष फाइभ जी नेटवर्कलाई काठमाडौँ र पोखराबाट सूरु गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले नीतिगत र कानुन निर्माणमा भएका प्रगतिको जानकारी दिनुभएको थियो । जसमा हाल सम्म राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरी कार्यान्वयनमा रहेको, डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा निर्देशिका(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), २०८१ जारी गरी कार्यान्व्यनमा ल्याएको, सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको, सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यान्व्यनमा रहेको लगायत विषय कानुन निर्माण कार्य भइरहेको सचिव अर्यालले बताउनुभयो । श्रोत 📸📸✍🏻✍🏻 : संचार मन्त्रीको सचिवालय (मधु शाही)