मन्त्रीपरिषद्का निणर्यहरु

काठमाण्डौँ २० साउन :

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको सेवाको शर्त र अन्य सुविधा तोक्ने निर्णय गरेकोछ । साउन १८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठककले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सहसचिवहरू निर्मला अधिकारी भट्टराई (हाल कायममुकायम सचिव, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग) र इन्दिरा दहाल भट्टराईलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी क्रमशः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव र नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने पनि सरकारको अर्को निर्णय रहेकोछ ।
आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्री परिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । यसै क्रममा अरुण—३ जलविद्युत परिचालन विकासको लागि विकासकर्ता कम्पनी र नेपाल सरकार (लगानी बोर्ड) बिच भएको परियोजना विकास सम्झौता बमोजिम डा. पवन कुमार श्रेष्ठ, डा.पवन कुमार भट्टराई र डा. गणेश प्रसाद न्यौपाने विषय विज्ञ रहेको प्रोजेक्ट रिभ्यु प्यानल(पिआरपी) गठन गर्ने, पीआरपि एग्रीमेन्ट स्वीकृत गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट उक्त पीआरपी एग्रीमेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय रहेकोछ ।
त्यस्तै, नेपालमा शोखा दर्ता गरेर वा स्थायी संस्थापनको रूपमा दर्ता रहेका एमसिए( नेपालको काम गर्ने निर्माण वा सेवा प्रदायक कम्पनीको एमसिसि फन्डीङ (नेपालको योगदान समेत) बाट आर्जित आयमा आय वर्ष २०८२ ÷ ८३ को लागि आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा ९१० बमोजिम आयकर छुट दिने । यसरी दिइएको छुटको जानकारी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्ने, नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनविष १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सहायता सम्झौताको धारा ३ को उपधारा ३.५ इम्प्लीमेन्टेशन लेटर मेकानिजम्स टु इम्प्लीमेन्ट टाक्स एक्जाम्सन अफ एमसीसी फन्डीङ विषयक कार्यान्वयन पत्र स्वीकृत गर्ने, खानेपानी मन्त्रालय आगामी भदौ १० देखि १२ गतेसम्म मलेसियामा आयोजना हुने मेन्टी भिजिट टु एसपीएएन मलेसिया फर रेगुलेटरी रिफर्म इन नेपाल प्रदान कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, आगामी असोज ६ देखि १७ गतेसम्म डेनमार्कको कोपेनहेगनमा आयोजना हुने युनाइटेड नेशन्स सिनियर नेश्नल प्लानर्स कोर्श फर नेश्नल प्लानर्स फ्रम ट्रुप एन्ड पोलिस कन्ट्रीब्युटिङ कन्ट्रीज्(टि÷पिसिसिएस) विषयक कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारी र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बंशी राज दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, आवश्यक सेवा सञ्चार ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम आवश्यक सेवामा मालसमान निषेध गर्ने आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय छ ।
साथै, मन्त्री गुरुङले नेपालमा द युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिस—यूएनओपिएसको कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी संलग्न लेटर्स अफ एक्सचेन्ज स्वीकृत गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गरी उक्त आदानप्रदानपत्र युएनओपिएस मा पठाउन परराष्ट्र सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेकोछ बताउनुभयो ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला साविक थानकोट महादेवस्थान गा.वि.स. वडा नं. ८ ख को तीन रोपनी जग्गा चन्द्रागिरि नगरपालिका ७ नं. वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि र वडा नं. २ ख को तीन रोपनी जग्गा चन्द्रागिरि नगरपालिका ५ नं. वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि चन्द्रागिरि नगरपालिका, काठमाडौलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने सरकारको निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरि, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा अनिल राज पौडेल, चितवनलाई नियुक्त गर्ने, युनाइटेड मेवा खोला हाईड्रोपावर लिमिटेडलाई ताप्लेजुङ जिल्लाको मेरिङदेन गाउँपालिकाको वडा नं ३ मेवा खोला जलविद्युत आयोजनाको १३२ के.भि.प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ३.३७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, जलशक्ति हाइड्रो कम्पनी लि. लाई इलेप (तातोपानी) खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि धादिङ्ग जिल्लाको रुविभ्याली गाउँपालिका वडा नं ४ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ३.६३२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, आगामी साउन २६ देखि २७ गतेसम्म गणतन्त्र कोरियामा आयोजना हुने इवा इन्टरनेश्नल वर्कशप अन क्लाइमेट इन्ड्युस्ड ल्यान्डसाइड्स एन्ड सस्टेनेवल रिकभरी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा वि.क.लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, बुलु सुदुर पूर्व चुली हिमाल आरोहणका लागि खुला गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सञ्चालन हुने २८ औँ युपीयु कंग्रेस कार्यक्रममा आगामी भदौ २३ देखि २९ गतेसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, बालविवाह अन्त्यको लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने सरकारको मन्त्री परिषद्को बैठककले निर्णय गरेको छ ।

📸✍🏻 Source : Madhu Shahi