जलविद्युत् सुधारमा निक्कीको जोड, मन्त्री श्रेष्ठद्वारा प्रमाणमा आधारितनीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता

नेपाल भारत चेम्बरद्वारा ‘नेपाल–भारत ऊर्जा फोरम’ प्रस्ताव

काठमाडौंः नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) ले नेपालकोजलविद्युत् क्षेत्रमा व्यापक सुधारको माग गर्दै नीतिगत प्राथमिकतामापरिवर्तन र भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने प्रस्तावअघि सारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पनिप्रमाणमा आधारित नीतिगत समायोजन गर्दै दीर्घकालीन समस्याहरूसमाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।

आज उर्जा मन्त्रीसँगको शिष्टाचार भेटका क्रममा निक्कीले आफ्नो प्रस्तावपेश गर्दै लगानीमैत्री नीति अवलम्बन, स्वीकृति प्रक्रियामा सरलीकरण तथासम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय बढाउन आग्रह गरेको छ।जसले नेपालको अपार जलविद्युत् सम्भावना उपयोग गर्दै सीमापार विद्युत्व्यापारलाई तीव्र बनाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।

निक्कीका अध्यक्ष सुनिल केसीले लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्नसुधार अपरिहार्य रहेको बताए। ñपूर्वानुमानयोग्य नियामक वातावरणबिनाभारतीय लगानी नेपालमा आउँदैन,” उनले भने, “गत दुई दशकमा निकै कमभारतीय लगानी आएको यथार्थले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ। यदि जलविद्युत्विस्तार र भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने हो भने नेपालले व्यावहारिक रलगानीमैत्री दृष्टिकोण अपनाउनैपर्छ।निक्कीले परम्परागत ‘पहिले उत्पादन’ मोडलबाट बाहिर निस्कँदै विद्युत्व्यापार र प्रसारण पूर्वाधारलाई प्राथमिकतासहित उत्पादन गर्ने रणनीतिकपरिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। साथै ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत्विकास विभाग, निक्की र कानुन मन्त्रालयको सहभागितामा एक संयुक्तकार्यदल गठन गरी लगानीकर्ताले भोगिरहेका कानुनी तथा नीतिगत अवरोधहटाउन पनि निक्कीले प्रस्ताव गरेको छ।

द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन निक्कीले नयाँ दिल्लीमा ‘नेपाल–भारत ऊर्जा फोरम’ आयोजना गर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै दुवै सरकारलेसहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने अवधारणा अघि बढाएको छ।मन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै निक्कीसँग थपसमन्वय गर्ने सहमति जनाएका छन्।

निक्कीले वन स्वीकृति, जग्गा अधिग्रहण र स्थानीय तहबाट भएकासमस्यालाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा औंल्याउँदै ऊर्जा मन्त्रालयलेसमन्वयकारी भूमिका बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ।साथै लामो समयदेखि रोकिएका विद्युत् व्यापार अनुमति (ट्रेडिङ लाइसेन्स) तत्काल जारी गर्न र विद्युत् खरिद सम्झौतामा ‘टेक–अर–पे’ प्रावधान समावेशगर्नुपर्ने माग गरिएको छ।प्रस्तावप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका चासोलाई स्वीकार गर्दैसुधारप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। ñयी मागहरूमा हामी सकारात्मकछौँ र निक्की तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अवरोधहरू हटाएर नेपालमाथप भारतीय लगानी भित्र्याउन काम गर्नेछौँ,” उनले भने।

मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ विद्युत् नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदैत्यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट ‘चेकलिस्ट’सहित निजी क्षेत्रबाटसुझाव मागे। उनले भारतका राज्यस्तरीय नीतिसँग समन्वय हुने गरी नीतिनिर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए, किनभने भारत नै नेपालको ऊर्जा बजार हो। साथैऊर्जा सुरक्षाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच स्पष्ट भूमिकासहितसहभागितामूलक मोडल आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।

सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी र ‘गलत अभ्यास’ सुधार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै मन्त्री श्रेष्ठले सुशासन र जवाफदेहिताअभिवृद्धिका लागि व्यापक सरोकारवाला संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनिअघि सारेका थिए।

निक्कीले ऊर्जा सहकार्य प्रवद्र्धनमा नेपाल र भारत दुवैले सहजीकरणकारीभूमिका खेल्नुपर्ने पुनः दोहोर्याउँदै लगानी तथा आयोजना विकासमा निजीक्षेत्रको अग्रणी भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

नेपालले जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार र भारतसँग ऊर्जा व्यापार सुदृढगर्ने लक्ष्य लिएको वर्तमान सन्दर्भमा नीतिगत स्पष्टता र पूर्वाधार विकास अझैमहत्वपूर्ण बनेको निक्कीको भनाइ छ।

प्रतिनिधि मण्डलमा संघका उपाध्यक्ष कुणाल कयाल, कार्यसमिटी सदस्यहरूबटु लामिछाने, रमेश शर्मा, उत्तम भ्लोन, नेपाल एसबिआई बैंकका प्रबन्धनिर्देशक राम कुमार तिवारी, संघका महानिर्देशक केशव मान सिंह, निर्देशकमार्शल राठौर, वित्त प्रमुख निमेश नेपाल तथा कार्यक्रम परामर्शदाता कुबेरचालिसे सहभागी हुनु हुन्थ्यो ।