निर्वाचन पछिकाे जनमत र रा.स्व.पा. सरकारकाे जिम्मेवारी

२०८२ भदाै २३,२४ काे जेन्जी आन्दाेलन पछि २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न राष्ट्रिय निर्वाचनबाट नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रा.स्व.पा.) लाई अत्यधिक बहुमत सहित झण्डै दुई तिहाईकाे शानदार बिजय गराएकाे छ । अब रा.स्व.पा. नेपालकाे राजनैतिक इतिहासमै शक्तिशाली र स्थिर सरकार निर्माणकाे क्रममा छ ।

याे जनमत कुनै लाेभ वा फट्याइँ गरेर वा कसैकाे हठ वा लहडबाट वा कसैकाे निगाहमा प्राप्त भएकाे हाेईन । जनताले दिएको यो अभिमत हाे याे, जनताकाे बिश्वास हाे याे भने पूरानाे तर जड गाडेर बसेका भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीहरुकाे बिरुध्दकाे अभिमत पनि हाे । याे मत सरकार गठनका लागी मात्र होइन, देशको शासन प्रणाली सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो र जनताले यसैकाे लागी पनि दिएकाे अभिमत हाे याे ।

रा.स्व.पा.का बालेन शाह नेतृत्वकाे सरकार सफल हुनै पर्नेछ। असफल हुने छुट अब बन्ने सरकारलाई छँदै छैन । जनताले दिएकाे अभिमतलाई अपमान गर्ने अधिकार पनि छैन त्यसका लागी पनि अब बन्ने सरकारले निर्धक्क भएर आफ्नाे पार्टीकाे वाचापत्रमा लेखिएका देश बिकासका कामहरु उचित याेजना, सहि प्रकृया र बिना भ्रष्टाचार सम्पन्न गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ ।

यस भन्दा अघिल्ला सरकारहरुले
आजका दिन सम्ममा जे जस्ताे गरिएकाे भएतापनि अब सुशाषण, पारदर्शिता र मित्तब्ययिताका साथ काम गर्ने नीतिनै बनाएर अघि बढ्नु पर्दछ अब बन्ने रा.स्व.पा. सरकारले ।

५बर्षे कार्यकाललाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउन र जनताका आकाँक्षाहरु सम्बाेधन गर्न प्राथमिक रूपमा केही बिषयमा अत्यन्त सचेत भई सुधारका कार्यहरु सहित अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

१. सुशासन र कानूनी राज्य :
•न्याय प्रणालीमा ढिलाइ कम गर्न अदालत लगायतका कानूनी संयन्त्रमा डिजिटल प्रणालीकाे साथ न्यायिक प्रणालीमा पूर्ण संरचनागत सुधार गरिनु पर्दछ ।
•प्रहरी र प्रशासनलाई दलिय वा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै मेरिटमा आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू गर्ने ।
•सेना तथा प्रहरी प्रशासनमा पदाेन्नति देखि हरेक बन्दाेबस्तीका सामानहरुकाे आपूर्तिमा बिचाैलिया कमिशनखाेरहरुकाे हस्तक्षेपकाे अन्त्य गर्ने गरि ब्यबस्था मिलाउने।
•स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने ।

२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता :
•अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) लाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाउने तर कुनै पनि दल वा गुटबाट नियुक्ति नदिने ब्यबस्था मिलाउने ।
•२०४६ साल पछि सत्तामा रहेका हरेक नेता तथा त्यसका आसेपासे आफन्तहरुकाे सम्पति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचार गरेकाे भए शख्त कारवाही गर्ने ।
•सार्वजनिक खरिद, टेण्डर, ठेक्का लगायतका कार्यमा निष्पक्ष काम हुने ब्यबस्था सहित टेण्डर, ठेक्का छनाैट गर्ने निकायका सराेबारवाला अधिकारीहरु माथि उच्च निगरानी राख्ने र अनियमितता भए गरेमा हदै सम्मकाे कारवाही गर्ने।
•सरकारी खर्चलाई डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली मार्फत पारदर्शी बनाउने, साे सम्बन्धमा सम्बन्धित अख्तियार प्राप्त जिम्मेवार कर्मचारी, अधिकारीहरु माथि उच्च निगरानी राख्ने र अनियमितता भए गरेमा हदै सम्मकाे कारवाही गर्ने ।
• उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र सेना तथा प्रहरी प्रमुख, कर्मचारीको सम्पत्ति अनिवार्य सार्वजनिक रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने गर्ने ।
•“Zero tolerance for corruption” नीति शशख्त रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

३. सम्बैधानिक निकायहरुमा दलिय भागबन्दामा प्रमुख आयुक्त लगायत पदाधिकारीहरुकाे नियुक्ति गरिने ब्यबस्थाकाे अन्त्य गरी निष्पक्ष तवरमा याेग्यता सहितकाे स्वच्छ ब्यक्ति नियुक्त गर्ने ब्यबस्था मिलाउने ।

४. प्रशासनिक सुधार (सानो तर सक्षम सरकार) :
•अनावश्यक मन्त्रालय र निकायहरू घटाएर छरितो र दक्ष प्रशासन निर्माण गर्ने।
•सबै सरकारी सेवाहरू ई–गभर्नेन्स प्रणाली मार्फत अनलाइन उपलब्ध गराउने।
•काम गराउन वा हुनलाई कसैलाई चिन्नै पर्ने संस्कृतिको अन्त्य गर्दै समयसीमामा आधारित सेवा ग्यारेन्टी प्रणाली लागू गर्ने ।
•अनावश्यक र अब्यबहारिक नीति तथा नियमहरु खारेज गर्ने।

५. समग्र आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा पारदर्शिता :
•जलविद्युत, सडक, रेल, केबलकार, डिजिटल पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय मास्टरप्लान: यस क्षेत्रमा अदृश्य रुपमा बेथिति र कमिशनखाेरी ब्याप्त हुने हुँदा यस क्षेत्रसंग सम्बन्धित अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) बितरण गर्ने निकायका प्रत्येक अधिकारीहरुलाई राडारमा राखेर कडा निगरानी गर्ने र अनियमितता भए गरेमा हदै सम्मकाे कारवाही गर्ने ।
•उद्योग, पर्यटन, कृषि, आईटी तथा हरित ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने : यस क्षेत्रमा पनि बेथिति र कमिशनखाेरी ब्याप्त हुने हुँदा यस क्षेत्रसंग सम्बन्धित अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) बितरण गर्ने देखि अन्तिम अनुमति दिने सम्मका निकायका प्रत्येक अधिकारीहरुलाई राडारमा राखेर कडा निगरानी गर्ने र अनियमितता भए गरेमाड हदै सम्मकाे कारवाही गर्ने ।
•रोजगारी सिर्जना र विदेश पलायन घटाउने नीति अबलम्बन गर्ने ।

६. शासन प्रणाली सुधार :
•सानो तर सक्षम प्रशासन प्रणाली लागू गर्ने ।
•संघीय प्रणालीलाई सक्षम बनाउँदै केन्द्र–स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने।(सके सम्म सानो, सक्षम र विकेन्द्रित प्रशासनिक ढाँचा निर्माण गर्नु पर्ने)
•वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक खर्चमा परिणाममा आधारित मूल्यांकन गरेर कडाई साथ लागू गर्ने।

७. संविधान संशाेधन :
• प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकाे ब्यबस्था सहितकाे संविधान निर्माण गर्ने।
• प्रदेश खारेज

८.राष्ट्रिय पहिचान र सामाजिक एकता :
•सबै धर्म र समुदायको अधिकार सुरक्षित गर्ने बहुलतावादी राज्य कायम गर्ने।
•राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक संरक्षण र आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्यबीच सन्तुलन कायम गर्ने।

९. विदेश नीति र विकास साझेदारी :
पछिल्लाे समयमा बिदेशी मित्र राष्ट्रहरु र तीनका कूटनीतिक प्रतिनिधहरुले नेपाललाई हेर्ने र गर्ने ब्यक्तिगत तथा संस्थागत व्यवहार र प्रस्तुति अत्यन्त दयनीय र कूटनीतिक मर्यादा बिपरित देखिँदै आएकाे परिप्रेक्ष्यमा मित्र राष्ट्रहरु संगकाे द्वीपक्षीय सम्बन्धहरुका मामिलामा अत्यन्त सम्बेदनशील र सन्तुलित हुनुका साथै सार्वभाैम र स्वाधीन राष्ट्रकाे हैसियतमा प्रस्तुत हुने तथा पारस्परिक आधारमा व्यवहार गर्नु पर्ने । यश सम्बन्धमा नेपाली नेतृत्वमा रहेका नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुकाे प्रस्तुति अत्यन्त कमजाेर हुनुकाे साट्टाे उच्च मनाेबल सहित कुर्सीमा बस्ने देखी तरिका आसन सहित प्रस्तुत हुन प्रेरित गर्ने ।
•भारत, चीन, अमेरिका, जापान, युरोपीय देशहरुसंग पहिला देखि रही आएकाे कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाई आपसी सम्बन्धलाई आर्थिक कूटनीतिमा पनि सकृय बनाई आर्थिक बिकासलाई थप गतिशील बनाउने।
• नेपालकाे बैदेशिक ब्यापारलाई थप बिस्तार गर्नु पर्ने, त्यसका लागी दुई मित्रराष्ट्रहरु भारत र चीनसंगकाे सम्बन्ध अत्यन्त सन्तुलित अवस्थामा राख्नु का साथै दुबै देशसंगकाे बाणिज्य सम्बन्धलाई थप बिस्तार गर्नु पर्ने । साे काे लागी थप ब्यापारिक नाका तथा रुटहरु खाेल्न पहल गर्ने जसले नेपालकाे द्वीपक्षीय तथा तेश्राे मुलुकसंगकाे ब्यापारमा बैकल्पिक मार्ग बनिरहन्छ ।
•जलविद्युत, पर्यटन, डिजिटल अर्थतन्त्र र पूर्वाधारमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न थप पहल गर्ने ।
•प्रवासी नेपाली (NRN) लाई राष्ट्रिय विकासका परियाेजनाहरुमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने नीति अबलम्बन गर्ने र उनीहरुलाई नेपाली नागरक कै हैसियतमा सम्पती खरिद गर्न पाउने ब्यबस्था मिलाउने जसले नेपालमा लगानी गर्न अन्य बिदेशी लगानीकाे लागी आव्हान गर्न पनि सजिलाे हुन्छ । बिदेशीलाई लगानी गर्नु अनुनय बिनय गर्ने तर प्रवासी नेपालीलाई पन्छाउने ब्यबहारकाे अन्त्य गर्नुपर्ने ।

यी यावत बिषयहरु बाहेक अब बन्ने सरकारले देशी र बिदेशी दलाली गर्ने ब्राेकर एजेण्टहरुलाई पनि चिन्नु र त्यस्ता तत्वहरुबाट सावधानी अपनाउनु र त्यस्ता तत्वहरुलाई राज्यका कुनैपनि संयन्त्रहरुसंग उठबस, लेनदेन लगायत कुनै पनि प्रस्तावहरु लिएर आउने वातावरण नै बन्न नदिने ब्यबस्था मिलाउनु पनि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।

विशेष गरी बिकाशाेन्मुख देश जहाँ राजनीति अस्थिर हुने गर्दछ, सरकार अस्थिर हुने गर्दछ त्यस्ता देशहरुमा यस्ता पावर ब्राेकरहरु विभिन्न परियाेजना प्रस्तावहरु बाेकेर बढी सलबलाउने गर्दछ र नेपाल पनि बिगत लामाे समयदेखी यस्तै अवस्थाबाट गुज्रीरहेकाे र धेरै चलखेल पनि यस्तै तत्वहरुकाे साथ लिएर भई रहेकाे सुनिन्छ जसकाे कारण राज्य संरचनामा कमिशनखाेरि हावी हुन्छ भने बिकास निर्माणका परियाेजनाहरु शुरु त हुन्छ तर पूरा हुँदैन । आवश्यक परियाेजनाहरु बन्दैन, कार्यान्वयन हुँदैन भने अनावश्यक परियाेजनाहरु बन्न पुग्छन् र राज्यकाे श्राेत र साधन खेर जाने गर्दछ ।
यस्ता पावर ब्राेकरहरु विभिन्न मुखाैटा लाएर आउ जाउ गरिरहने हुन्छन् । विश्व राजनीतिमा पनि याे किसीमका ब्राेकरहरुकाे चलखेल दृश्य र अदृश्य रुपमा देखिन्छन् । उद्याेगी, व्यापारी, समाजसेवी, कूटनीतिक पहिचानमै पनि कतिपय समयमा यस्ता तत्वहरु सकृय हुने गर्दछन् ।
अब बन्ने नयाँ सरकारले राज्यका कुनै पनि संयन्त्रमा यस्ताे गतिबिधीहरु नहाेस भन्ने तर्फ उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।

यस निर्वाचनकाे माध्यमबाट नेपाली जनताले दिएको (झण्डै) दुई तिहाइ बहुमतकाे म्यान्डेट पूराना राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो तसर्थ अब बन्न सरकारले उच्च मनाेबलका साथ आफ्नाे याेजना, वाचाहरु कार्यान्वयन गर्न तिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।

निशुल्क स्वास्थ्य शिक्षाकाे पहल गर्नुका साथै भ्रष्टाचार निर्मूल, सुशासन, सक्षम प्रशासन र समग्र विकासलाई प्राथमिकता साथ डेलिभरि दिन सकियाे भने नेपालले स्थिरता, समृद्धि र विश्वसनीय शाषण प्रणाली स्थापित गरेर नयाँ युगकाे सुरुवात गर्न सम्भव हुन्छ ।