वैदेसिक लगानी स्वीकृति स्वचालित बनाउने सरकारको कदमप्रति निक्कीको स्वागत, प्रतिस्पर्धीरुपमा वैदेसिक लगानी प्रोत्साहनको सुझाव

काठमाडौँः नेपालका लागि लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ गर्ने दिशामा सकारात्मक र समयोचित सुधारका रूपमा मूल्यांकन गर्दै नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)ले विदेशी लगानी स्वीकृति सेवालाई स्वचालित मार्गबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

कानुन तथा नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था अनुसार २०२६ फागुन ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ स्वचालित संयन्त्रले प्रक्रियागत ढिलाइ घटाउने, पारदर्शिता बढाउने र नेपालमा लगानी गर्न स्वीकृति चाहने विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रशासनिक झंझटीलो प्रक्रिया सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई डिजिटाइज र सुव्यवस्थित गर्दै सरकारले नेपालका नियामक अभ्यासलाई विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यास र लगानीकर्ताको अपेक्षासँग नजिक लैजाने महत्वपूर्ण कदम चालेको निक्कीले जनाएको छ ।

निक्कीका अध्यक्ष सुनिल केसीले सरकारको यस कदमको स्वागत गर्दै “हालको सरकारको प्रमुख दायित्व निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भए पनि व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ,” उनले भने । उनले लगानी सहजीकरणका लागि विशेष रूपमा उद्योग मन्त्री अनिल सिंन्हा, अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनाल तथा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंको प्रयासप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।

निक्कीले करिब एक महिना अघि उद्योग मन्त्री सिन्हासँग गरेको छलफल आयोजना गरेको, आफ्ना सुझावहरू पेश गरेको र प्रत्यक्ष वैदेसिक लगानीलाई सहजीकरण गर्न लामो समयदेखि अस्तित्वमा रहेका कानुनहरू सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको पनि स्मरण गरेको छ ।

सरकारको कदमको प्रशंसा गर्दै निकीअन्तर्गतको इन्डियन विजनेस फोरम (आइबीएम)का सह–संयोजक सैबाल घोषले स्वचालन प्रणाली महत्वपूर्ण सुधार भए पनि यसलाई व्यापक र समग्र लगानी रणनीतिको अंशका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।

“यो उपयुक्त कदम हो, तर यस मात्रले वैदेसिक लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त नहुन सक्छ,” उनले भने। साथै, भारतका विभिन्न राज्य र भारतको केन्द्र सरकारद्वारा वैदेसिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रदान गर्ने स्किमसँग मेल खाने गरी नयाँ लगानीकर्ताका लागि लाभ वा प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याउन नयाँ सरकारले आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

निक्कीले लगानीका लागि क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको, छिमेकी मुलुकहरू र भारतीय राज्यहरूले विश्व बजारबाट पूँजी आकर्षित गर्न कर प्रोत्साहन, क्षेत्रगत लाभ र सहजीकरणजस्ता प्याकेजहरू उपलब्ध गराइरहेको हुनाले यस प्रतिस्पर्धामा नेपालले आफ्ना प्रा्त्साहनका प्याकेज बनाउन पनि जोड दिएको छ। यसप्रकार नेपालले प्रक्रियागत सुधारसँगै प्रतिस्पर्धीरुपमा प्रोत्साहन नीति, नीतिगत पूर्वानुमेयता र लगानीपछिको प्रभावकारी सेवा प्रणाली पनि विकास गर्नुपर्ने संघलेजनाएको छ ।

नेपाल–भारतबीचको बलियो आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, भौगोलिक निकटता र बढ्दो सीमापार लगानी चासोलाई दृष्टिगत गर्दै भारतमा प्रचलित वैदेसिक लगानी प्रोत्साहन गर्न नेपालका कानुनी तथा अन्य संरचना अझ सहज बनाउनु विशेष रूपमा महत्वपूर्ण हुने निक्कीले उल्लेख गरेको छ।

निक्कीले लगानीमैत्री नीतिहरू निर्माण गर्न, नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्य सुदृढ गर्न सरकार, नीतिनिर्माता र सरोकारवालासँग नजिकबाट सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याएको छ।