अबको शिक्षा गरि खाने र प्रविधिसँग जोडिने हुनुपर्छ’ : सुदाम प्रसाद गौतम, अध्यक्ष – PAN

काठमाडौँ, ९ असोज २०८३ (ठाँटी खबर) सरकारले नयाँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप (NCF) परिमार्जनको कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ। २१ औँ शताब्दीको आवश्यकता, प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI), र ‘गरि खाने’ व्यवहारिक शिक्षालाई जोड दिँदै नयाँ प्रारूपको खाका तयार पारिँदै छ। प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपाल (PAN) का अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यदलका सदस्य सुदाम प्रसाद गौतमले हालको पाठ्यक्रम प्रारूपलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन भन्दा पनि समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी दिए।

अध्यक्ष गौतमका अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा संशोधन नियमित प्रक्रिया हो। कार्यदलले सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरू पुगेर र अनलाइनमार्फत विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिसकेको छ।

“हामीले २०७६ को प्रारूपमा देखिएका ग्याप (खामीहरू) लाई पूर्ति गर्दै नयाँ नीति निर्देश गर्न खोजेका हौँ,” गौतमले भने, “सोमबार हामी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (CDC) का महानिर्देशक र कार्यदलका संयोजकको टोलीलाई सङ्घको तर्फबाट आधिकारिक सुझाव पत्र बुझाउँदै छौँ।”

काठमाडौँदेखि कर्णालीसम्मको फरक-फरक भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा सिर्जित समस्याहरूलाई नयाँ प्रारूपले लचिलो (Flexible) नीति र मूल्याङ्कन प्रणालीमार्फत सम्बोधन गर्ने दाबी गरिएको छ।

“स्थानीय पाठ्यक्रम (Local Curriculum) र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई लचिलो बनाएर मुगुदेखि काठमाडौँसम्मका सबै क्षेत्रका विद्यार्थीलाई समेट्ने गरी फ्रेमवर्क तयार हुँदै छ,” उनले थपे।

देशभरका २७ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधारको स्थिति पहिचान गर्न ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर अडिट’ सुरु गरिएको जानकारी पनि उनले दिए। विद्यालयहरूलाई साधन-स्रोत सम्पन्न नबनाई केवल नतिजा मात्रै खोज्नु न्यायोचित नहुने बताउँदै उनले पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सङ्घले अधिकारभन्दा पनि उत्तरदायित्व (Responsibility) मा जोड दिँदै विद्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सीलेन्स’ बनाउन काम गरिरहेको बताए। अहिलेको शिक्षामा केवल सर्टिफिकेट मात्र नभई नैतिक संस्कार, वातावरणीय सचेतना (Green School) र विपद् व्यवस्थापन (Disaster Preparedness) सम्बन्धी ज्ञान अपरिहार्य भइसकेको उनको भनाइ छ।

सरकारले वि.सं. २०८४ देखि नयाँ पाठ्यपुस्तक पूर्ण रूपमा लागू गर्ने लक्ष्य राखेकाले कार्यदलले तोकिएको समयसीमाभित्रै परिमार्जित प्रारूप पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ।