“आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थतन्त्रको पुनःसंरचनाको औजार हो” : उपाध्यक्ष डा.अधिकारी

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा शिवराज अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थतन्त्रको पुनःसंरचनाको औजार भएको बताउनु भएको छ । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी (इम्सन)ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सम्बन्धमा छलफलका लागि आज आयोजना गरेका कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अधिकारीले चालु आवको तुलनामा जाँदा कम्तीमा २० खर्बदेखि २४ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट आउनु स्वभाविक भए पनि यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्दा कम आकारको बजेट ल्याइएको दाबी गर्नुभयो ।

“हामीसँग हजारौँ आयोजना थिए, मन्त्रालयगत हिसाबले पनि अध्ययन गरिएको थियो, लोकप्रिय बजेट बनाउँदा एउटा आयोजना पूरा हुनका लागि मात्रै ६० वर्षसम्म पनि लागेको देखिएको थियो, त्यसैले भइरहेका आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित हुँदा बजेट यथार्थपरक बनाउन सकिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो। बजेट कार्यान्वयन सधै चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा सबै पक्षको साथ आवश्यक हुने बताउनु भयो । उहाँले आफूहरु बजेट कार्यान्वयनका लागि इमान्दारिताका साथ लाग्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृृद्धिको लक्ष्य राखिएको उल्लेख गर्दै बजेट कार्यान्वयन भए त्यो लक्ष्य पूरा हुने धारणा समेत राख्नुभयो। “हामीसँग आयोजना बैंक भए पनि लथालिंग अवस्थामा थियो, बैंकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना राख्नै नमिल्ने व्यवस्था पनि गर्यौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उक्त निर्णयले बजेट निर्माणमा पनि ठूलो सहयोग पुगेको र आयोजना बैंकमा थ्रेस होल्ड राख्दा यसले अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा पुगेको भनाइ छ । “आयोजनाका सम्बन्धमा कतिपय मन्त्रीहरुले पनि असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो, तर हामी आयोजना बैंकमा थ्रेस होल्ड राख्न सफल भयौँ”, उहाँले भन्नुभयो।

उपाध्यक्ष डा अधिकारीले उहाँले भन्नुभयो : समपुरक बजेटका सम्बन्धमा पनि यसअघिको व्यवस्था हटाएर नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको भनाइ राख्दै “कुनै स्थानीय तहले पैसा नै जम्मा गर्न नसक्ने अवस्था हुने र कतिपय स्थानीय तहलाई बजेट नै नचाहिने अवस्था हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि २० वटा सूचकांकका आधारमा समपुरक अनुदान वितरणको नयाँ मापदण्ड बनाइएको हो”,

उक्त व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहबाट आयोजना माग गर्ने क्रम बढेको उहाँको भनाइ थियो । “हामीले तय गरेको नयाँ मापदण्डले संघीयता कार्यान्वयन सहज हुनुका साथै स्थानीय तहहरुले आयोजना माग गर्ने क्रम बढेको छ, चालु आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशबाट शुन्य आयोजना माग भएकामा यसपटक सबैभन्दा धेरै आयोजना माग सोही प्रदेशबाट भएको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उपाध्यक्ष डा. अधिकारीले आगामी आवको बजेट कृषि तथा युवामैत्री बनाउन सकिएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । “बजेटले कृषि क्षेत्र, युवा जनशक्ति र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रका योगदानलाई सम्मान गरिएको छ ।”