पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको निजीकरणमा फंसेका सरकारी गाडी : नैतिक द्वन्द्वको एक नागरिक विश्लेषण- डा.विजय दत्त

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको निजीकरणमा फंसेका सरकारी गाडी : नैतिक द्वन्द्वको एक नागरिक विश्लेषण

[ न्याय, उत्तरदायित्व र सुशासनको सन्दर्भ ?]

नेपाल कानुन तथा नैतिकताको गम्भीर द्वन्द्वमा नराम्रोगरि फंसेको छ। काण्डै-काण्डको मुलुकमा ईत्र,मित्रका चरित्र जस्तै भएको छ ? नागरिक संजालमा उठेका गाडी फिर्ताको विषय मात्रै होइन यसले त सम्पुर्ण सुशासनमाथिको प्रश्न चिन्ह नै लागेको हो ? न्याय,न्यायपालिका र न्यायमुर्तिमाथि केहि बोल्न,लेख्ने वित्तिकै के के को ? मुद्दा उठ्ने र मुद्दा लगाउने हतियारको प्रयोग गरिन्छ त्यो त सर्वत्रमयी छ । तर, राष्ट्रिय पत्रिकामा आएका खबर त नागरिकवृतमा गम्भीर वृत्तचित्र कोरेका छन् । यो त अत्यन्तै गम्भीर,संवेधानिक,नैतिक,प्रशासनिक तथा सुशासनको अवस्था सम्बन्धि यथार्थता प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।
एकपटक उठेका नागरिक जिज्ञासाको नागरिक शल्यक्रिया गर्ने प्रयास गरौँ नि त ……

*प्रस्तावना*

राज्यका तीनवटा अंग कार्यपालिका,व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाका अंगहरूमध्ये न्यायपालिका सर्वाधिक पवित्र र निष्पक्ष मानिने संस्था हुन । न्यायालयका निर्णयहरू राष्ट्रको कानुनी चरित्र र नागरिक अधिकारको मेरुदण्ड हुन् । तर जब यही संस्थाका शीर्ष पदमा पुगेका व्यक्ति नै कानुनको सीमालाई उल्लंघन गर्छन्, त्यो केवल व्यक्तिगत गल्ती मात्र हुँदैन ? त्यो न्याय र नैतिकताको गम्भीर क्षति हो । भनिन्छ,न्यायका नौ सिङ्ग जस्तै भएको छ ।
हालैका समाचारहरूमा उल्लेख भएअनुसार १४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले कार्यकाल समाप्त भएपछि समेत सरकारी गाडी फिर्ता नगरी निजी प्रयोगमा राखेका छन्, र सेतो नम्बर प्लेट / सरकारीलाई रातो नम्बर प्लेट/निजी बनाएका छन् । यो प्रसङ्ग नेपालको कानुनी शासन, नैतिकता र सुशासनप्रतिको दृष्टिकोणलाई नै प्रश्नवाचक बनाएको छ ।

*पृष्ठभूमि र तथ्यपरक अवस्था*

नेपालमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रमुख आयुक्त लगायत उच्च संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई कार्यकालमा विशेष सुविधा र सवारीसाधन प्रदान गरिन्छ । तर ती सुविधा कार्यकाल सकिएपछि स्वतः फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता पूर्वअधिकारीहरूलाई दिइने सुविधा रोक्न आदेश दिएको थियो । तर, न्यायालयकै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले उक्त आदेशको पालना नगरी सरकारी गाडी फिर्ता नगरेका उदाहरण देखा परे । उनीहरूले सेतो नम्बर प्लेट भएका सरकारी गाडीलाई रातो नम्बर प्लेट बनाएर प्रयोग गरिरहेका छन् ।

*कानुनी दृष्टिकोण*

नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा सबै नागरिक कानुनको नजरमा समान हुने प्रावधान गरेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको निजी प्रयोग “ *भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९* ” अन्तर्गत अनियमितता (Misuse of public property) को दायरामा पर्छ ।
त्यसैले, उच्च पद धारण गरेको व्यक्ति पनि कानुनी दायराबाट मुक्त हुन सक्दैन ।
न्यायालयका पूर्वप्रमुखहरूबाटै यस्तो कार्य हुनु भनेको कानुन पालना गर्नुपर्ने संस्थाले नै कानुनको उल्लङ्घन गर्नु हो, जसले संवैधानिक आचरणमाथि प्रश्न उठाउँछ होला पक्कै ?

*नैतिक दृष्टिकोण*

न्यायाधीशलाई समाजले *निष्ठावान् साधु-सन्त* समान आदरका साथ हेर्छ । उनीहरू नै न्याय, सत्य र मर्यादाका प्रतीक मानिन्छन् ।
तर जब यही व्यक्तिहरू नै कानुनी र नैतिक दायित्वबाट विचलित हुन्छन्, तब त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण न्यायसंस्थामाथि पर्छ ।
यसले नागरिकमा “कानुन शक्तिशालीका लागि होइन, दुर्बलका लागि मात्र हो” भन्ने भावना जन्माउँछ ।
नैतिकता न्यायालयको आत्मा हो, तर यो घटनाले त्यो आत्मालाई नै प्रश्नमा पारिदिएको छ ।

*शासन र प्रशासनिक प्रभाव*

सरकारी निकायहरूले यस्ता सुविधा फिर्ता गर्न आदेश त दिएका छन्, तर कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ ।
यसले राज्य संयन्त्रमा राजनीतिक वा सामाजिक दबाबको अस्तित्व देखाउँछ ।
जब कार्यपालिका र न्यायपालिकाका उच्च व्यक्तिहरूको उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुँदैन, त्यहाँ सुशासनको आधार नै कमजोर रहन्छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न नसक्नु राज्यको नैतिक र प्रशासनिक असफलता हो ।

*नागरिक -सामाजिक सन्देश र मनोवैज्ञानिक प्रभाव*

सामान्य नागरिकले ट्राफिक नियम तोड्दा जरिवाना तिर्छ,नखाएका विष समेत लाग्छ । तर,शीर्ष तहका अधिकारीहरूले कानुन नै तोड्दा केही हुँदैन ? यस्तो दोहोरो मापदण्डले समाजमा अन्याय र असन्तोष बढाएको छ ।
जनता न्यायालयमाथि आस्था राख्छन् किनभने उनीहरूलाई लाग्छ, “यहाँ त कम्तीमा निष्पक्षता हुन्छ ? ”
तर जब न्याय दिनेहरू नै कानुनमाथि उभिन्छन्, त्यतिबेला न्यायालयको पवित्रता कमजोर हुन्छ र जनविश्वास खल्बलिन्छ ।

*सुधारका उपायहरू*

१. कानुनी स्पष्टता: पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा अन्य पूर्वअधिकारीले कति समयसम्म सुविधा पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।
२. सार्वजनिक लेखाजोखा: सरकारी सम्पत्तिको उपयोग र फिर्ताको विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
३. नैतिक संहिता: न्यायाधीश र उच्च पदाधिकारीका लागि अवकाशपश्चातको आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
४. नागरिक सचेतना: “सार्वजनिक सम्पत्ति हाम्रो सम्पत्ति” भन्ने अवधारणालाई विद्यालयदेखि नै चेतनाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

*निष्कर्ष*

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूद्वारा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग केवल कानुनी उल्लङ्घन होइन ? यो न्यायिक नैतिकताको संकट पनि हो ।
जस संस्थाले राष्ट्रलाई न्याय सिकाउँछ, त्यही संस्थाका पूर्वप्रमुखहरूले अन्यायिक अभ्यास गर्नु समाजका लागि गलत सन्देश हो ।
सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको युगमा यस्तो व्यवहार पक्कै अस्वीकार्य छ ।
नेपालमा साँचो न्याय र सुशासन तब मात्र सम्भव हुनेछ जब न्याय दिनेहरू स्वयं कानुनको अधीनमा रहनेछन् ।

*“न्यायको शक्ति कानुनमा होइन, कानुन पालना गर्नेहरूको चरित्रमा निहित हुन्छ*।”

*जय जय होस् खोई ? कस्को ? कुन्नि ?

(थप केहि ….?)

डा.विजय दत्त………